काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको अर्गनाइजेसन एण्ड म्यानेजमेन्ट (ओएनएम) सर्वेक्षणले मन्त्रालय मातहतका ३८ कार्यालय खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्तामा टंक पाण्डेयका अनुसार ओएनएम सर्वेक्षणले ३२३ दरबन्दी समेत कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेको हो।
सर्वेक्षणले गरेको सिफारिसले प्रशासनिक संरचना सरल र कार्यक्षमता अभिवृद्धि हुने मात्र होइन, राज्यकोषमा ठूलो मात्रामा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यी संरचनात्मक सुधारहरू कार्यान्वयन भएमा वार्षिक २० देखि २२ अर्ब रुपैयाँसम्म बचत हुने देखिएको छ।
यसैबीच, सरकारद्वारा स्थापना गरिएको पुनर्निर्माण कोषमा अपेक्षाकृत न्यून रकम मात्र जम्मा भएको छ। ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा क्षति पुगेका संरचना पुनर्निर्माण गर्न सरकारले सर्वसाधारण तथा संस्थाहरुलाई योगदान गर्न आह्वान गरे पनि २ मंसिरसम्म कोषमा जम्मा भएको रकम ८ करोड २६ लाख रुपैयाँमा सीमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
