काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा मुलुकको सार्वजनिक ऋण करिब १ खर्ब रुपैयाँले बढेर कुल करिब २८ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। ऋण वृद्धि भएपछि प्रत्येक नेपालीमाथि थप भार परेको छ। चालु खर्च धान्न पनि राजस्व पर्याप्त नभएपछि विकास निर्माणका लागि थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था निरन्तर बढिरहेको देखिन्छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म करिब १ खर्ब १४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ ऋण थपिएको छ। यस अनुसार, कुल सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब ८८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। ऋणमा आन्तरिक हिस्सा १३ खर्ब १ अर्ब ६३ करोड र बाह्य हिस्सा १४ खर्ब ८६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ रहेको छ।
ऋण परिचालनमा अपुरो लक्ष्य :
चालु आवमा कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो, तर मंसिर मसान्तसम्म १ खर्ब ७५ अर्ब १२ करोड मात्रै ऋण प्राप्त भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको २९.४ प्रतिशत हो। राजस्व अपेक्षित रूपमा वृद्धि नभएकाले सरकारले वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणमा निर्भर भएर बजेट चलाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।
चालु आवको पाँच महिनामा करिब ४ खर्ब ९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ। वार्षिक १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको लक्ष्यमा मंसिरसम्म ५ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड मात्र संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ७८.७४ प्रतिशत हो।
ऋणको प्रतिशत र भविष्यको चुनौती:
सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.६६ प्रतिशत पुगेको छ। मंसिर मसान्तसम्म वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.३२ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.६८ प्रतिशत रहेको छ। विगत केही वर्षमा ऋणको भार निकै बढेको देखिन्छ।
निर्धारित उद्देश्यका लागि लिइएको ऋणबाट उत्साहजनक प्रतिफल हासिल भएको देखिँदैन। ऋण र त्यसको खर्चबीचको तालमेल कमजोर छ। यदि समयमै सावधानी नअपनाइयो भने सार्वजनिक ऋण देशका लागि ‘पासो’ बन्न सक्ने जानकारहरुको आकलन छ , जसरी अन्य मुलुकहरूले सामना गरेका आर्थिक संकट देखिएका छन्।
अतः, वर्तमान चुनौती केवल ऋण लिनमा नभई त्यसको सदुपयोग र दिगो विकासमा परिणत गर्नमा छ। सरकारले ऋणमार्फत आर्जन हुने ब्याजलाई दिगो बनाउँदै आत्मनिर्भरता तर्फ अघि बढाउने रणनीति अपनाउनुपर्ने अवस्था आएको विज्ञहरूको धारणा छ ।
