काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको क्रममा करका दरहरु हेरफेर गर्दा अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु विभिन्न व्यापारिक समूहको प्रभावमा परेका प्रमाणहरु एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिन थालेका छन् । एउटा निश्चित कम्पनीको इभी कारहरुको व्यापार प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने गरी नियोजित ढङ्गले इभीमा अव्यवहारिक करको दर हेरफेर गरेका अर्थमन्त्रीले केही साना व्यवसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने डिजेल र पेट्रोल पिकअप भ्यानहरुको व्यापार गरिरहेको समूहको प्रभावमा परेर इभीलाई निरुत्साहित बनाउने गरी करको दर बढाएको पाइएको हो ।
साबिकमा इभी पिकअप भ्यान(साना)को भन्सार दर १ प्रतिशत रहेको थियो । साना कमर्सियल इभी गाडीहरूले नेपालमा भाडाका गाडीका रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न थालिसकेका छन् ।
“साना कमर्सियल इभी खरीद गरेर यसलाई भाडाका यातायात सवारीका रुपमा प्रयोग गरी युवाहरू स्वरोजगार बन्नेतर्फ लागेका थिए”, काठमाडौंका एक यातायात व्यवसायीले व्यक्त गरे । “तर, केही व्यापारिक घरानाको इशारामा सरकारले हामीजस्ता स्वरोजगार बन्न चाहने युवालाई थप समस्या दिने काम गर्यो । स्वरोजगारमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने यस्ता साना विद्युतीय गाडीमा सहुलियत बढाउनुपर्ने ठाउँमा अर्थमन्त्री उल्टो बाटो हिँड्नुभयो ।” उनले सरकारले अध्ययन नै नगरी कुनै व्यापारिक समूहसँग मिलेर कमर्सियल इभी गाडीमा ट्याक्स बढाउने काम गरेका दाबी गरे ।
“यो कदम औचित्यहीन छ । अर्थमन्त्रीले यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ ।” उनले थपे, “एकातिर युवा स्वरोजगारको कुरा गर्ने, अनि अर्कोतिर यसरी कमर्सियल इभी गाडीमा भन्सार दर ह्वात्तै १० गुणाले बढाउनु विरोधाभासपूर्ण काम भयो ।” कमर्सियल इभीमा भन्सार दर बढाउँदा बढ्ने राजश्व ‘नगण्य’ हाल नेपालमा कमर्सियल इभी गाडी उल्लेख्य मात्रामा भित्रिसकेका छैनन् । तसर्थ, भन्सार दर बढाउँदा यसबाट सरकारलाई बढ्ने राजश्व नगण्य नै हुन्छ । तर, यो कदमबाट पर्ने प्रभाव भने दूरगामी हुनसक्छ । “सरकारी ढुकुटीमा नगण्य योगदान हुने काम सरकारबाट हुनु भनेकै कसैको इशारामा यो काम भएको रुपमा बुझ्नुपर्छ ।” हामीसँगको कुराकानीका क्रममा भक्तपुरका अर्का यातायात व्यवसायीले गुनासो गरे । उनले पनि कतिपय युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन सक्ने साना आकारका विद्युतीय गाडीमा १ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत बनाइएको भन्सार दर तत्काल हटाउन माग गरेका छन् ।
