काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ पारित भएको छ । बुधवार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले सो विधेयक पारित गरियोस् भनी सभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।
मन्त्री गुरुङको प्रस्तावलाई सभामुखले निर्णयार्थ पेश गरेका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने विधेयक पारितको विपक्षमा रह्यो ।
गत असोज २४ गते कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट सो विधेयक पारित भएको थियो । पारित भएको विधेयकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धित रहेका विभिन्न १९ वटा ऐनका केही दफाहरू संशोधनका लागि समेटिएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको यो विधेयक राष्ट्रियसभामा टेबुल भएको २ महिनाभित्र पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानुनी रूप लिनेछ ।
पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७, मालपोत ऐन, २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन, २०५५, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८, दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ९नियन्त्रण० ऐन, २०६४, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन ९रोक्का, नियन्त्रण जफत० ऐन, २०७० मा संशोधन, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, २०७०, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४, सहकारी ऐन, २०२४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, बीमा ऐन २०७९ का केही दफाहरूमा संशोधन गरिएको छ ।
