काठमाडौँ– अबदेखि स्थायी लेखा नम्बर (PAN) स्थानीय तहबाटै लिन सकिने भएको छ। सरकारले ३६ वटा करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरेपछि यस्तो सुविधा सुरु गरिएको हो।
आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, “आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका करदाता सेवा कार्यालयहरु खारेज भएको सम्बन्धमा जिल्लास्थित विभिन्न सरोकारवालाबाट प्राप्त प्रतिक्रिया विभागको ध्यानाकर्षणमा आएको छ। करदाता सेवा कार्यालयमार्फत प्रदान हुँदै आएका सेवाहरु, जस्तै स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र जारी गर्ने सेवा, अब सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ।”
स्थानीय तहबाट सेवा सुचारु हुन केही समय लाग्न सक्ने अवस्थामा, ती सेवाहरू सम्बन्धित जिल्ला स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको सूचनामा उल्लेख छ। कर भुक्तानी, कर चुक्ता प्रमाणपत्र लगायतका धेरै सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत पनि प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हाल कार्यान्वयनमा रहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागले भनेको छ कि यस निर्णयले सेवा प्रवाहलाई करदाताको नजिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजान सहयोग पुर्याउनेछ। यसैअनुसार, सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने नीति अनुरूप स्थायी लेखा नम्बरसम्बन्धी सेवा संबन्धित करदाता सेवा कार्यालयहरूबाट सुचारु गरिने छ।
