काठमाडौं। अब जोखिमयुक्त कम्पनीहरू मात्र पूर्ण अडिट हुने भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले करदाताको गुनासो र कर प्रशासनलाई पारदर्शी तथा करदातामैत्री बनाउने उद्देश्यले जोखिम आधारित फुल अडिट नीति लागू गरेको हो।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार, पहिले ठूला करदाताको फाइल प्रायः हरेक वर्ष फुल अडिटमा पर्थ्यो। तर नयाँ नीति अनुसार अब जोखिम देखिएका ठूला करदाता, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मात्रै फुल अडिटमा पर्नेछन्।
महानिर्देशक मदन दाहालका अनुसार यस वर्ष फुल अडिटका लागि चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि अडिट नभएका कम्पनीहरूलाई मात्र छनोट गरिएको छ। कर अधिकारीहरूलाई ठूला तथा मध्यम करदाता कार्यालयहरू मार्फत नयाँ दिशानिर्देश जारी भइसकेको छ।
नेपालमा वार्षिक कारोबार रु. १ अर्बभन्दा बढी हुने कम्पनीहरू ठूला करदाता र ५० करोड–१ अर्ब कारोबार गर्ने कम्पनीहरू मध्यम करदाताका रूपमा वर्गीकृत छन्। यसअघि यी कम्पनीहरूले कम्तीमा ४ वर्षमा एकपटक फुल अडिट गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो, जुन अब जोखिमका आधारमा मात्र अनिवार्य हुनेछ।
नेपालको कर प्रणाली स्वघोषणा सिद्धान्तमा आधारित छ। करदाताले बुझाएको विवरणलाई नै सरकारी निकायले विश्वसनीय मान्छ। यद्यपि, ठूला करदाताको हकमा आवश्यक भएमा कर अधिकृतले थप कागजात र प्रमाण माग गर्न सक्ने अधिकार राख्छन्।
व्यवसायीहरूले भोग्दै आएको गुनासो अनुसार अघिल्ला अभ्यासमा कतिपय कर अधिकृतहरूले अनावश्यक दबाब दिने गरेका थिए। नयाँ नीति लागू भएपछि फुल अडिट केवल जोखिम वा शंका देखिएका फाइलमा सीमित हुने भएकोले करदातामा सहजता र पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
