काठमाडौँ । नेपाल सरकारले मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अन्तर्गत एमसीए–नेपालमार्फत कार्यरत निर्माण तथा सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आयकर छुट दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित सूचनामा आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम उक्त निर्णय गरिएको स्पष्ट पारेको छ। सूचनामा भनिएको छ, “नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ साउन १८ गतेको निर्णयअनुसार एमसीसी परियोजनामा संलग्न कम्पनीहरूलाई चालू आर्थिक वर्षका लागि आयकर छुट दिइने भएकाले यो सूचना प्रकाशित गरिएको हो।”
यो निर्णयसँगै नेपालमा शाखा दर्ता भएका वा स्थायी संस्थापनका रूपमा दर्ता रहेका कम्पनीहरूले एमसीसी फन्डिङ (नेपाल सरकारको योगदानसहित)बाट प्राप्त आम्दानीमा यस आर्थिक वर्ष आयकर तिर्नुपर्ने छैन।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायका अनुसार आर्थिक ऐनले सरकारले विशेष परियोजना वा निकायका लागि आवश्यक ठानिएमा कर छुटको व्यवस्था गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। उनका अनुसार, एमसीसी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा आधारित परियोजनाहरूलाई कर छुट दिनु विकास परियोजनाको कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ गरिएको हो।
