काठमाडौं। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षाको तयारीसँगै आगामी बजेटको पूर्वतयारी पनि तीव्र बनाएको छ । कमजोर राजस्व संकलन र सुस्त खर्च कार्यान्वयनको दबाबबीच अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई अझ अनुशासित र प्रणालीगत बनाउने संकेत दिएको छ।
बजेट निर्माणलाई केन्द्रमा राख्दै अर्थ मन्त्रालयले बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ। दुई दिनअघि जारी गरिएको मापदण्डअनुसार अब स्रोत सुनिश्चित गर्न वा पछि स्रोत सहमति पाउन बहुवर्षीय आयोजना अनिवार्य रूपमा प्रणालीमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ ।
सरकारले बजेटलाई मनपरी वितरणको माध्यम होइन, मध्यकालीन खर्च संरचनाका आधारमा प्राथमिकतामा राखिएका आयोजनामै केन्द्रित गर्ने नीति अघि सारेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ‘स्वच्छ, प्रणालीमुखी र अनुशासित’ ढंगले ल्याउने तयारीमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल देखिएका छन् ।
यद्यपि व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन कमजोर देखिँदै आए पनि नेपालमा बजेट निर्माणको औपचारिक सुरुआत राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हुने गर्छ । आयोगले नै बजेटको सीमा (सिलिङ) निर्धारण गर्ने, अनुमान र समग्र आर्थिक अवस्थाको समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाउँछ । त्यसपछि मात्र बजेट अर्थ मन्त्रालयमार्फत अन्तिम रूप लिन्छ ।
यसैबीच, चालू आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षाका लागि अर्थ मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । बजेट महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालको संयोजकत्वमा गठित समितिले समीक्षा प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । समीक्षामा पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकलाई आधार बनाइनेछ ।
आर्थिक वर्षको मध्य बिन्दु आउन अब करिब दुई हप्ता मात्रै बाँकी रहँदा हालसम्मको अवस्था सरकारका लागि उत्साहजनक देखिएको छैन । राजस्व संकलन र बजेट खर्च दुवै लक्ष्यभन्दा कमजोर रहेकाले, विगतका वर्षहरूझैं लक्ष्य संशोधन अपरिहार्य हुने संकेत देखिन थालेको छ ।
