काठमाण्डौ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। त्यसमध्येमा चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात कुल विनियोजनको ६१.३१ प्रतिशत छुट्याइएको छ।
पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात कुल बजेटको १८.९४ प्रतिशत छुट्याइएको छ । भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड छुट्याइएको छ ।
यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको ६.२ प्रतिशतले बढी हो भने संसोधित अनुमानभन्दा २१ प्रतिशतले बढी हो। सरकारले स्रोततर्फ राजश्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यसरी कुल ५ खर्ब ४७ अर्ब न्यून स्रोत प्रस्तुत भएकोमा ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने र बाँकी वैदेशिक ऋणबाट स्रोतको सुनिश्चितता हुने अर्थमन्त्रीको दाबी छ ।
कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट
१) उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई रु ९ अर्ब ३२ करोड विनियोजन
२) वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई रु १५ अर्ब ७० करोड विनियोजन
३) भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई रु ६ अर्ब ८२ करोड विनियोजन
४) श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई रु ८ अर्ब १० करोड विनियोजन
५) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई रु २ खर्ब ३ खर्ब ६६ करोड विनियोजन
६) स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयतर्फ रु ८६ अर्ब २४ करोड
७) खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयतर्फ रु २६ अर्ब ६३ करोड विनियोजन
८)युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई रु ३ अर्ब ५० करोड विनियोजन
९) सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय रु ७ अर्ब ३५ करोड विनियोजन
१०) महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई रु १ अर्ब ६० करोड विनियोजन
११) भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई रु १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड विनियोजन
१३) सहरी विकास मन्त्रालयलाई रु ९२ अर्ब ६३ करोड विनियोजन
१४) कृषि विकास तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयलाई रु ५७ अर्ब २१ करोड विनियोजन
१५) रक्षा मन्त्रालयलाई रु ५९ अर्ब ८७ करोड विनियोजन
१६) गृह मन्त्रालयलाई रु १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड विनियोजन
१७) परराष्ट्र मन्त्रालयलाई रु ६ अर्ब ७७ करोड विनियोजन
१८) ऊर्जा मन्त्रालयलाई ५० अर्ब ७४ करोड विनियोजन
१९) पर्यटन मन्त्रालयलाई रु ११ अर्ब ९१ करोड विनियोजन
२०) प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु ४ खर्ब ८ अर्ब अनुदान
