काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको साढे चार महिना बितिसक्दा पनि सरकार पुँजीगत खर्चमा अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ। विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्दा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मुलुकको आयात संरचनामा पनि परेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको मंसिर २२ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारले विकास–निर्माणका काममा जम्मा २९ करोड ८३ लाख २६ हजार खर्च गरेको छ, जुन चालु वर्षका लागि विनियोजित ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेटको मात्र ७.३१ प्रतिशत हो।
पुँजीगत खर्च कमजोर भएपछि विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सामग्रीको आयात वृद्धि पनि अपेक्षाकृत कम रहेको छ, जबकि उपभोग्य वस्तुको आयात भने निकै तीव्र रूपमा बढेको देखिएको छ। भन्सार विभागका अनुसार चालु आ.व.२०८२/८३ को पहिलो चार महिनामा नेपालले ६ खर्ब ९ अर्ब ४५ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको आयात गरेको छ, जसमा सबैभन्दा बढी १३.५ प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको छ।
यस्तै, कच्चा भटमास तेलको आयात ४२६.५० प्रतिशतले उछालिँदै ३७ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ भने सुनको आयात ५५१.८५ प्रतिशतले बढ्दै १६ अर्ब २३ करोड पुगेको छ, जुन उपभोग्य तथा विलासितामुखी आयात हाबी भएको स्पष्ट संकेत हो। खाद्यान्नको आयात पनि ४३.८४ प्रतिशतले वृद्धि भई १५ अर्ब ७४ करोड पुगेको छ। तयारी पोसाक, औषधि तथा दूरसञ्चार सामग्रीको आयात क्रमशः ९.७०, ५.८३ र २१.२० प्रतिशतले बढेको तथ्यांकले देखाउँछ।
विकास निर्माणसँग सम्बन्धित वस्तुहरू मेसिनरी तथा पार्ट्सको आयात ११.६४ प्रतिशत र इलेक्ट्रिक–इलेक्ट्रोनिक सामग्रीको आयात १४.४९ प्रतिशत वृद्धि हुँदा पनि उपभोग्य तथा विलासितापूर्ण वस्तुहरूको तुलनामा यो वृद्धि निकै कम हो। समग्रमा, पुँजीगत खर्चमा आएको सुस्तताले विकासमुखी आयातलाई दबाएको र उपभोग्य वस्तुको आयात बढ्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ।
