काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु भएको चार महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि देशभरका ३२ वटा स्थानीय तहले अझै वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पारित गर्न सकेका छैनन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार हरेक स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। तर, सो व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा ती स्थानीय तहहरू अहिले बजेटविहीन अवस्थामा छन्।
बजेट अभावका कारण ती स्थानीय तहहरूको दैनिक प्रशासनिक कामकाज, विकास–निर्माण योजना र जनसेवा प्रवाहमा गम्भीर अवरोध सिर्जना भएको छ।
मधेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये ३० वटा ( जसमा जनकपुर उपमहानगरपालिका, राजविराज नगरपालिका, सर्लाही, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारा र पर्सा) स्थानीय तहका विभिन्न पालिकाहरूले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशका पाल्हीनन्दन र शुद्धोधन गाउँपालिका समेत बजेटविहीन सूचीमा परेका छन्।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, राजनीतिक खिचातानी र जनप्रतिनिधिहरूबीचको आन्तरिक विवाद नै बजेट पारित नहुनुको प्रमुख कारण हो। वडागत बजेट सिलिङ बाँडफाँटमा असहमति, प्रमुख र उपप्रमुखबीचको शक्ति संघर्ष, र दलगत स्वार्थका कारण समयमै बजेट पारित गर्न कठिनाइ भएको जनाइएको छ।
बजेट ढिलाइले संविधान र कानुनी व्यवस्थाको ठाडो उल्लङ्घन गरेको भन्दै राजनितीक विश्लेषकहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यसले नागरिकका आधारभूत सेवा पाउने अधिकार, विकासको निरन्तरता र स्थानीय शासनको विश्वसनीयतामाथि प्रत्यक्ष असर पारेको उनीहरूको भनाइ छ।
समयमै बजेट नआउँदा स्थानीय तहका विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, कृषि, सडक, खानेपानीलगायतका कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्। चालु योजनाहरू अवरुद्ध भएका छन्, नयाँ विकास योजना अघि बढ्न सकेका छैनन्, र विकास खर्च प्रयोग नहुँदा रकम फ्रिज हुने जोखिम बढेको छ। कर्मचारीको तलब र दैनिक सेवा प्रवाहमा समेत समस्या उत्पन्न भएको छ।
