काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबीच मंसिर २४ गते भएको सम्झौताबमोजिम जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्र थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको बारे सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए।
यसअघि गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई केन्द्रमा राखी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आयोगको अधिकार क्षेत्र विस्तार आवश्यक देखिएकाले त्यसअनुसार कार्यक्षेत्र थप गरिएको सरकारको भनाइ छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालमा कार्यरत नेपाल न्याय सेवा कानून समूहका प्रथम श्रेणीका सहसचिव पुष्कर सापकोटालाई निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ९(१) अनुसार विशिष्ट श्रेणीमा पदोन्नति गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय (ओपीएमसी) मा सचिवका रूपमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यसैगरी, जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्री कार्कीबीच भएको सम्झौतालाई औपचारिक अनुमोदन गरी अतिरिक्ताङ्कसहित नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको मन्त्री खरेलले बताए। सम्बद्ध मन्त्रालयहरूलाई उक्त सम्झौता उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
बैठकले समाज कल्याण परिषद्को रिक्त सदस्यसचिव पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय पनि गरेको सरकारका प्रवक्ताले जानकारी दिएका छन्।
