काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गत स्थल यातायात तथा पारवहन समितिका सभापति शिवप्रसाद घिमिरे समूहको आयोजनामा ‘परिवर्तित जनादेशको परिवेशमा अर्थतन्त्रको दिशा निर्देश : निजी क्षेत्रको भूमिका र अपेक्षा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रममा हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट प्राप्त नयाँ जनादेशको पृष्ठभूमिमा नेपालको अर्थतन्त्रको भावी दिशा, चुनौती र सम्भावनाबारे गहन छलफल गरिएको थियो। निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या, आर्थिक सुधारका उपाय तथा सरकार निजी क्षेत्र सहकार्यका विषयमा सरोकारवालाबीच विस्तृत विचार विमर्श भएको थियो।
कार्यक्रमका आयोजक शिवप्रसाद घिमिरेले परिवर्तित राजनीतिक परिदृश्यले नयाँ अवसर सिर्जना गरे पनि मध्यपूर्वमा उत्पन्न द्वन्द्वले आर्थिक चुनौती थपिएको बताए।
उनले दीर्घकालीन आर्थिक सुधारका लागि स्पष्ट र स्थिर नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै लगानी सुरक्षा, कर प्रणाली सुधार, पूर्वाधार विकास र उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सहजीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे। सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गरी सहकार्य संस्थागत गर्न सके मात्र आर्थिक पुनरुत्थान सम्भव हुने उनले बताए।
कार्यक्रममा अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचन ले ‘मध्यपूर्वको युद्ध र दुई तिहाइ बहुमतको सरकारलाई सुझाव’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालको आर्थिक संरचना, ऋण व्यवस्थापन र दीर्घकालीन सुधारका आवश्यक कदमहरू औंल्याए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पार्ने प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै नीतिगत तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, निजी क्षेत्र सुदृढीकरण, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, उत्पादनशील क्षेत्र प्रवर्द्धन र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि स्पष्ट रोडम्याप आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
त्यसैगरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको राजनीतिक स्थिरताको माग हालैको निर्वाचनले सम्बोधन गर्ने संकेत दिएको बताए। लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित भइसकेको धारणा व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा भाष्कर राज राजकर्णिकार ले निजी क्षेत्रभित्रै पनि अनावश्यक खर्च र भड्किलो गतिविधिभन्दा वास्तविक आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। त्यस्तै, अन्जन श्रेष्ठ ले कार्यक्रमबाट आएका सुझावहरू नीति निर्माण र सरकारसँगको संवादका लागि महत्वपूर्ण हुने बताए। उनले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, करको बोझ न्यूनीकरण र सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणाली (‘लाइन होइन, अनलाइन’) लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य चालकका रूपमा स्थापित गर्दै सरकारसँगको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा एकमत व्यक्त गरेका थिए।
