काठमाडौँ। सरकारले ‘नेप्से पुनर्संरचना सुझाव समिति–२०८२’ ले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। माघ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेपछि आज औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको हो।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को संरचनागत सुधारका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको प्रस्तावमा मङ्सिर २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त समिति गठन गरेको थियो।
समितिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसी, नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुली, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक सुभाषचन्द्र घिमिरे तथा विज्ञ सदस्यका रूपमा धितोपत्र बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी सहभागी थिए।
प्रतिवेदनले नेप्सेको पुनर्संरचनाका क्रममा अर्थ मन्त्रालयको बहुमत शेयर विनिवेश प्रक्रिया गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। समितिले दुई विकल्प प्रस्तुत गरेको छ। पहिलो विकल्पअनुसार अर्थ मन्त्रालयले २५ प्रतिशत शेयर मात्र राखी बाँकी बिक्री गर्ने र दोस्रो विकल्पमा मन्त्रालयले सम्पूर्ण शेयर बिक्री गरी नियामक भूमिकामा मात्र सीमित रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
समितिलाई कार्यादेश दिँदा नै नेप्सेमा सरकारको स्वामित्व नरहने गरी सुझाव दिन अर्थमन्त्री खनालले निर्देशन दिएका थिए। सोही अनुरूप प्रतिवेदनमा सरकारको लगानी पूर्ण रूपमा हटाउने सिफारिस गरिएको उल्लेख छ।
यसैगरी, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा रहेको शेयर बिक्रीसम्बन्धी विस्तृत योजना पनि समितिले पेश गरेको छ। कति प्रतिशत शेयर बिक्री गर्ने, बिक्री प्रक्रिया, मूल्य निर्धारण तथा संभावित खरिदकर्ताका विषयमा समेत सुझाव समेटिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको शेयर बिक्री गर्दा हाल नेप्सेमा सूचीकृत ‘ए’ वर्गका कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विशेषगरी संस्थागत सुशासन बलियो भएका वाणिज्य बैंक तथा बीमा कम्पनीलाई शेयर हस्तान्तरण गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ। कुनै एक संस्थालाई ५ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व नदिनु पर्ने र मूल्य निर्धारणका लागि विस्तृत ड्यु डिलिजेन्स (डिडिए) गर्नुपर्ने भनिएको छ।
त्यसैगरी, नेप्सेको सञ्चालक समितिलाई पुनर्संरचना गरी पुँजीबजारमा दखल भएका विज्ञ सञ्चालक नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको छ। समितिले नेप्सेको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) ल्याउने, साथै विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ।
