काठमाडौँ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आज नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, उज्यालो नेपाल पार्टीलगायत विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै ऊर्जा क्षेत्र सुधारसम्बन्धी १३ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ।
साथै, विद्युत् ऐन, २०४९ लाई समयसापेक्ष संशोधन गरी निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा समेत सहभागी गराउनुपर्ने माग अघि सारेको छ।
संस्थाका अनुसार १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना, ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ तथा तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) मा उल्लेखित लक्ष्य हासिल गर्न तत्काल विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपीए) प्रक्रिया खुला गरिनुपर्छ।
यसका अतिरिक्त सन् २०४५ सम्म नेट–शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्तिका लागि छुट्टै दीर्घकालीन ऊर्जा योजना तयार गर्नुपर्ने र ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गरी विद्युत् उत्पादनलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव पनि समावेश गरिएको छ।
इप्पानले उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन राज्यले आवश्यक आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने, उच्च विद्युत् खपत गर्ने उद्योग र विद्युतीय सवारीसाधनलाई सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
स्वच्छ ऊर्जा छिमेकी राष्ट्रहरूमा निर्यात गरी ऊर्जा आयात घटाउने तथा ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी सुरक्षित गर्न विविध वित्तीय उपकरणको प्रयोग प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।
त्यसैगरी, ठूलो परिमाणमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई विशेष सम्मानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत ठूला ऊर्जा आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने, नीतिगत अस्थिरताको अन्त्य गर्नुपर्ने तथा वन क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी प्रक्रिया सरल बनाइनुपर्ने विषय पनि सुझावमा समेटिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई बन्द–हडतालमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय ऊर्जा विकास परिषद् गठन गर्ने र दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि ऊर्जा एकेडेमी स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत इप्पानले राखेको छ।
निजी क्षेत्रले पछिल्ला २६ वर्षमा तीन हजार ३०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गरिसकेको र करिब १३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी भइसकेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै, आगामी दिनमा थप लगानी आकर्षित गर्न राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा स्पष्ट, स्थिर र दीर्घकालीन ऊर्जा नीति समावेश हुनु अनिवार्य रहेको इप्पानको धारणा रहेको छ।
