काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै अपेक्षाभन्दा कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म केन्द्र सरकारको कूल आम्दानी वार्षिक लक्ष्यको ३८.३८ प्रतिशत र कूल खर्च ३५.१४ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । अर्धवार्षिक अवधिसम्ममा ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको करिब ३५ प्रतिशत मात्र हो।
खर्चतर्फ चालु शीर्षकमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रगति देखिए पनि पुँजीगत खर्च भने निकै कमजोर रहेको छ । चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा पुस मसान्तसम्म ४ खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ४१.२५ प्रतिशत हुन आउँछ ।
तर विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत शीर्षकको खर्च अत्यन्तै न्यून रहेको छ । चालु आवका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिए पनि हालसम्म ४९ अर्ब ४२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको १२.१२ प्रतिशत मात्र हो ।
त्यसैगरी, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकअन्तर्गत ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ५३ अर्ब ६४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो शीर्षकको खर्च वार्षिक विनियोजनको ४०.९५ प्रतिशत रहेको छ ।
आम्दानीतर्फ सरकारले चालु आवमा १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर अर्धवार्षिक अवधिसम्म ५ खर्ब ८८ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ, जुन लक्ष्यको ३८.३८ प्रतिशत हो । यस अवधिमा कूल खर्च आम्दानीभन्दा १ खर्ब १ अर्ब ७० करोड १२ लाख रुपैयाँले बढी भएको देखिन्छ ।
राजस्व संकलनतर्फ १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य लिइएकोमा हालसम्म ५ खर्ब ७७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ, जुन ३९.०१ प्रतिशत हो । यसमध्ये कर राजस्वबाट ५ खर्ब १६ अर्ब ११ करोड ५१ लाख रुपैयाँ (३८.९३ प्रतिशत) र गैरकर राजस्वबाट ६१ अर्ब २८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ (३९.६९ प्रतिशत) संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षमा ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्तसम्म ७ अर्ब १० करोड ६९ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ । यो वैदेशिक अनुदान लक्ष्यको १३.३ प्रतिशत मात्र हो । अर्धवार्षिक समीक्षाले समग्र वित्तीय अवस्था चुनौतीपूर्ण देखाएको छ ।
