काठमाडौँ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको ठहरिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच जना पूर्वमन्त्री र १० पूर्व सचिवसहित ५५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आइतबार दायर गरिएको आरोप पत्रअनुसार उनीहरूविरुद्ध करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ। अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा पूर्व मन्त्रीहरू पोस्टबहादुर बोगटी (दिवङ्गत) रामशरण महत, दीपक अमात्य, रामकुमार श्रेष्ठ र भीम आचार्य समेत समावेश रहेका छन्।
त्यसैगरी विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलका तत्कालीन संयोजक तथा सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिष्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सेना, सुरेशमान श्रेष्ठ, मधुकुमार मरासिनी लगायत १० जना पूर्व सचिव समेत प्रतिवादी बनाइएको पुष्टि अख्तियार स्रोतले गरेको छ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा ठेक्का प्रक्रिया, लागत अनुमान, प्राविधिक मूल्यांकन र निर्माण गुणस्तरसहित विभिन्न चरणमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। उजुरी प्राप्त भएपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
संसदीय समितिको निष्कर्ष : ‘करिब १० अर्बको भ्रष्टाचार’
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले २०८२ साल वैशाखमा जारी गरेको प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माणका काममा करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको प्रस्टै उल्लेख थियो।प्रतिवेदनसँगै उपसमितिले अख्तियारलाई थप छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
उपसमितिको प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले आधिकारिक रूपमा अख्तियारलाई पत्र पठाउँदै गम्भीर प्रकृतिका अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो।
८ अर्ब बिगोसहित कानुनी कारबाही अघि बढ्दै
अख्तियारको दाबी अनुसार, प्रतिवादीहरूले पद, अधिकार वा प्रक्रियागत कमजोरीको लाभ उठाउँदै आर्थिक अनियमितता र दुरुपयोग गरेका छन्। त्यसैले उनीहरूविरुद्ध ८ अर्ब रुपैयाँ बिगो माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो। अब विशेष अदालतमा सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
