काठमाडौं । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि पाँच सय ७१ उद्यमीले परियोजना प्रस्ताव पेश गरेका छन्। प्रतिष्ठानले १९ कात्तिकमा कर्जा आवेदन आह्वान गरेको थियो। त्यसैगरी, प्रत्यक्ष रूपमा १९ उद्यमीले प्रतिष्ठानमै प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
प्रतिष्ठानका अनुसार उद्यमीहरूले २१ दिनभित्र परियोजना प्रस्ताव तोकिएको ढाँचामा तयार गरी अनलाइनमार्फत वा प्रतिष्ठानमा बुझाउनुपर्नेछ।
कर्जा दिइने क्षेत्रहरूमा कृषि, पशुपन्छी, वन पैदावार, पर्यटन प्रवर्द्धन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन तथा सेवा सुधार, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन, यातायात र पारवहन सेवा, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास लगायतका क्षेत्रमा फोकस गरिएको छ।
परियोजना प्रस्तावसम्बन्धी उद्यमीहरूको गुनासो समाधानका लागि प्रतिष्ठानमा दुई कर्मचारी खटाइएको छ। गुप्ताले सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका फर्म भर्न शुल्क माग गर्ने विज्ञापनमा नपर्ने र आफैंले अनलाइन फर्म भर्न आग्रह पनि गरेका छन्। प्रतिष्ठानले यसअघि दुई पटक स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गरिसकेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १६५ उद्यमीले २१ करोड रुपैयाँ कर्जा पाएका थिए भने २०७९/८० मा ६ सय जनालाई ८८ करोड ६६ लाख २५ हजार रुपैयाँ कर्जा वितरण गरिएको थियो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले स्थलगत निरीक्षण गर्दा प्रस्ताव अनुसार व्यवसाय नभएका, कालोसूचीमा परेका वा कागजात पुर्याउन नसकेकाले ६१ उद्यमीले कर्जा नपाएका थिए।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्टार्टअप कर्जा प्रवाहका लागि ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यस वर्ष कर्जा सुरक्षा (बिमा) का लागि २५ प्रतिशत छुट्याउनुपर्नेमा १० प्रतिशत छुट्याएर पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिएको गुप्ताले जानकारी दिएका छन्। दुई वर्षमा वितरण गरिएको कर्जाबाट हालसम्म २ करोड ९० लाख रुपैयाँ फिर्ता भइसकेको छ।
