काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्रीले सुशिला कार्कीले मन्त्रालय र सचिवालयको समग्र प्रगतिबारे समीक्षा गर्दै १४ बुँदे निर्देशन दिएकी छन्। उक्त बैठकमा सबै मन्त्री र सचिव उपस्थित भएका थिए, जहाँ सचिवहरूले आफ्ना मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको पछिल्लो प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए।
समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले कार्कीले मन्त्रालयहरूबीचको सहकार्य, पारदर्शिता र परिणाममुखी कार्यशैलीमा जोड दिँदै भनिन्,“तपाईंहरूले अघि सारेका सुधारका योजना सराहनीय छन्, तर ती जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्नुपर्छ। त्यसै अनुसार कार्ययोजना परिमार्जन गरी सहकार्य र समन्वयलाई अझ बलियो बनाउनुहोस्।”
यस्तो छ प्रधानमन्त्रीले दिएको १४ बुँदे निर्देशन
१. भाद्र २३ र २४ को आन्दोलनले उठाएका जनभावनालाई आत्मसात् गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाहमा ठोस सुधार ल्याउन सबै मन्त्रालयले स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने।
२. सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाई, सरकारी कोषको उपयोग परिणाममुखी बनाउन अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने।
३. निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गर्न उद्योग अनुकूल वातावरण, संवाद र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने।
४. नागरिकमा सरकारप्रतिको भरोसा बढाउने र कर्मचारी–सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च राख्ने उपाय अवलम्बन गर्ने।
५. सरुवा–बढुवा प्रणालीलाई पारदर्शी, न्यायोचित र अनुमानयोग्य बनाउन सुधार गर्ने।
६. आन्दोलनका क्रममा नोक्सानी पुगेका संरचना र उपकरणको क्षति मूल्यांकन गरी तत्काल पुनर्निर्माण र सेवा प्रवाह पुनःस्थापना गर्ने।
७. आसन्न निर्वाचनका तयारीमा सबै निकाय जिम्मेवार भएर लाग्ने, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र दलहरूसँग समन्वय निरन्तर राख्ने।
८. वार्षिक कार्ययोजनाको प्रगति समीक्षा गरी नयाँ कार्यसंस्कृति र मापदण्ड स्थापित गर्ने।
९. मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिहरू सक्रिय पार्ने र राष्ट्रिय स्तरमा ल्याउनुपर्ने प्रस्तावहरू अघि सार्ने।
१०. अन्तरप्रदेश परिषद् लगायत प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने सबै परिषद् र समितिको बैठक व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने।
११. नयाँ मन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूको सहभागितामा कूटनीतिक विषयमा छलफल आयोजना गर्ने।
१२. प्रदेश स्तरमा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई चुस्त पार्ने र तीन तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने।
१३. आपराधिक क्रियाकलापमाथि कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने, कानूनको शासनमा कुनै सम्झौता नगर्ने।
१४. अनावश्यक सरकारी संरचना खारेज वा एकीकरण गरी प्रशासनलाई सक्षम र उत्पादक बनाउने।
