काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाभित्र बग्ने बागमती नदी तथा यसका सहायक नदीहरूको किनारामा थप २० मिटर क्षेत्र खाली छाड्नुपर्ने भनी यसअघि जारी गरेको फैसलालाई उल्ट्याएको छ। आइतबार न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौला सम्मिलित इजलासले उक्त फैसला उल्ट्याउने निर्णय गरेको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले २०८० पुस ३ गते बागमती नदी र सहायक नदीहरूमा बढ्दो प्रदूषण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न थप मापदण्ड तोक्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेश उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट दायर दुईवटा रिट निवेदन माथि अन्तिम सुनुवाइपछि तत्कालीन न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्मा सम्मिलित इजलासबाट जारी भएको थियो।
संयुक्त इजलासको फैसलामा २०६५ मंसिर १ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट तोकिएको मापदण्डबाहेक बागमती र यसका सहायक नदीहरूमा दायाँ–बायाँ थप २० मिटर क्षेत्र छाडेर मात्र नक्सा पास गर्न अनुमति दिने, सीमा नतोकिएका नदी तथा खोलाको हकमा किनाराबाट न्यूनतम २० मिटर दूरी कायम गर्ने, उक्त थप गरिएको क्षेत्रमा कुनै संरचना निर्माण नभएको अवस्थामा निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने तथा पहिल्यै कानुनी रूपमा नक्सा पास भई संरचना निर्माण भइसकेको अवस्थामा नदीको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक परेमा क्षतिपूर्ति दिएर जग्गा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर आइतबारको इजलासले उक्त व्यवस्था कानून र न्यायको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नदेखिएको ठहर गर्दै सो हदसम्मको २०८० पुस ३ गतेको फैसला आंशिक रूपमा उल्ट्याएको जनाएको छ। इजलासले जारी गरेको आदेशमा संयुक्त इजलासको फैसला कानूनसम्मत नदेखिएको भन्दै सो निर्णयलाई संशोधन गरिएको उल्लेख छ। यस फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बाँकी रहेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि निर्णयका थप कानुनी आधार र प्रभाव स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
