काठमाडौं । छिमेकी राष्ट्र भारतमा जलविद्युत बीमा सम्बन्धि छुट्टै पुल गठन भएको खबर प्राप्त भएको छ । वर्षाका कारण ठूला आयोजनाहरुमा क्षति पुग्न सक्ने भन्दै त्यस्तो पुल गठन गरिएको हो ।
यता नेपालमा पनि वर्षाले हरेक साल सताउने गर्छ । तर,त्यसरी सताए पनि न त पुल नै गठन गरिन्छ न त विपत व्यवस्थापनमा बीमालाई जोड्ने कुनै ठोस कदम चालेको नै देखिन्छ ।
यसै साता भारतीय संचार माध्यमहरुमा प्रकाशित सूचनालाई आधार मान्ने हो भने पुलको गठनलाई त्यहाँ निकै सकारात्मक रुपमा लिइएको छ । यस अघि पनि भारत सरकारले आतंकवाद टेरोरिजम सम्बन्धि पुलको गठन गरेको थियो । उक्त पुलको अपार सफलता पछि अहिले फेरी जलविद्युतमा पनि पुल मोडेलको सुरुवात गर्न लागिएको हो ।
भारतमा रहेको एक जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी जीआईसीका चेरम्यान रामास्वामी नारायणले सरकारले जलविद्युतमा जति धेरै काम गर्न चाहान्छ त्यसमा ती उपकरणहरुको बीमामा पनि त्यति नै ख्याल पुर्याउनु पर्ने बताए । त्यस्तै,उनले कुनै पनि प्राकृतिक विपत्तीमा पैसा पाइने र उच्च जोखिमका क्षेत्र भएकाले पनि यस्ता संरचनाहरुको बीमा गर्नु पर्ने भाव व्यक्त गरेका छन् । उनले सरकारले भारतीय चुनाव लक्षित गरेर नै यस्ता कामहरु अघि बढाएको देखिए पनि सरकारी एजेन्डामा बीमा पर्नु हरेक नागरिकहरुका लागि गर्वको विषय रहेको बताएका छन् । यस्ता योजनाहरु केन्द्र या स्थानिय तहबाट लागू गर्ने भन्ने मोडेलको बारेमा पनि केही पनि खुलाइएको छैन ।
पुलको अवधारणा कुनै पनि प्राकृतिक वित्तीमा साझा रुपमा समस्याको समाधान गरौ भन्ने हुन्छ । बीमा आफै विश्वासमा चल्ने व्यवसाय भएकाले पुलको अवधारणले बीमा कम्पनीले एक्लै गरेका कतिपय निर्णयमा सामूहिक निर्णय र अवधारणा ल्याएर देशमा आइपर्ने ठूला समस्याहरु सघाउन सहयोग गर्छ । पुल गठन गर्नु आफैमा नराम्रो नभए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा ध्यान दिनु महत्वपूर्ण हुने भारतिय संचार माध्यमहरुमा उल्लेख गरिएको छ ।
यता नेपालमा भने वैदेशिक रोजगार बीमा पुल कायम गरिएको भए पनि अहिले त्यसको विघटन भइसकेको अवस्था छ । उर्जा उत्पादक तथा निर्माण व्यवासयीहरुले पनि नेपालमा छुट्टै बीमा पुल खडा गरेर आफ्ना क्षेत्रमा समस्या समाधानलाई प्राथमिता दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । त्यस्तै, अन्य क्षेत्रमा ठूला विपतीका लागि नेपालमा पनि पुलको अवधारणा लागू गर्दा कतिपय समस्या समाधानले तिव्रता पाउने बुझिएको छ ।
