काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजनासम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्ने उद्देश्यले गठित समितिको कार्यावधि ३० दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले भदौ २३ र २४ गतेका दिन भएका आन्दोलनका कारण सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक पूर्वाधार र निजी प्रतिष्ठानमा परेको क्षतिको यथार्थ मूल्यांकन गर्न समितिलाई थप समय आवश्यक परेकाले कार्यावधि विस्तार गरिएको जानकारी दिए।
सरकारले आन्दोलनबाट प्रभावित क्षेत्रका संरचना पुनःनिर्माण तथा आवश्यक पूर्वाधार पुनर्स्थापनाका लागि विस्तृत योजना तयार गर्न समितिलाई निर्देशन समेत दिएको छ। बैठकले अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव भूपाल बराललाई कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालन समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, बैठकले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश, उच्च अदालतका न्यायाधीश र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूका पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा र अन्य सर्तसम्बन्धी ऐनका अनुसूचीहरूमा आवश्यक हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खरेलले बताए। मन्त्रीपरिषद्ले नेपाली सेनाका तीन सहायक रथीको पदावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ भने एक जना महासेनानीको राजीनामा स्वीकृत गरेको जानकारी दिएका छन् ।
त्यसैगरी नुवाकोटको लिखु गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नम्बर ३ भलाद्मी डाँडाबाट स्थानान्तरण गरी वडा नम्बर ४ गड्खारमा कायम गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
