काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले स्थानीयको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि माग कार्यान्वयनमा प्रगति नदेखिएको भन्दै बञ्चरे डाँडा स्थानीयले मंसिर ३ गतेदेखि ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर बोक्ने सवारी साधन प्रवेशमा रोक लगाउने घोषणा गरेका छन्।
स्थानीयको आरोपअनुसार, मन्त्री घिसिङले कात्तिक १६ गते बञ्चरे डाँडा पुगेर पाँच दिनदेखि रोकिएको फोहोर विसर्जन खुलाउन १५ दिनको समय माग गरेका थिए। तर, सो अवधिमा सहमत भएका विषयहरू कार्यान्वयनमा नआएपछि उनीहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रने तयारीमा छन्।
“सम्झौता हुने तर कार्यान्वयन नहुने क्रम दोहोरिएपछि स्थानीयको विश्वास नै समाप्त भएको भन्दै स्थानीयले विकास, सम्झौता केही नचाहिने फोहोर मात्र नआओस् भन्ने निष्कर्षमा पुगेको जनाएका छन् ।
स्थानीयले संविधानद्वारा सुनिश्चित स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने माग राख्दै महानगरले आफ्नो फोहोर आफैं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अडान लिएका छन्। सिसाडोलदेखि बञ्चरे डाँडासम्मको फोहोर व्यवस्थापन विवाद करिब दुई दशकदेखि दोहोरिँदै आएको छ।
गत कात्तिक १६ गते स्थानीयले मन्त्री घिसिङसमक्ष १८ बुँदे मागपत्र बुझाएका थिए। शहरी विकास मन्त्रालय भने स्थानीयका अधिकांश माग पूरा भइसकेको दाबी गर्दै आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
तर स्थानीयले भने करिब २०–२१ वर्षदेखि फोहोरजन्य दुर्गन्ध र प्रदूषण सहँदै आएका स्थानीयले बारम्बारका सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि ‘अन्तिम आन्दोलन’ गर्ने तयारी गरेका छन् । 
