काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगुवाइमा सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर निस्कासन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक आयोजनाको लागत १ अर्ब ५१ करोड २७ लाख अमेरिकी डलर (२ खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ) रहने अनुमान छ भने ब्याजसहित कूल लागत २ खर्ब ३९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण छ। ३० प्रतिशत अर्थात् ७१ अर्ब ९४ करोड स्वःपुँजी र ७० प्रतिशत (१ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड) ऋण व्यवस्थापन गरी सात वर्षमा आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेडले तयार पारेको वित्तीय प्रस्तावलाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री कुलमान घिसिङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमार्फत अनुमोदन गर्दै सरकारसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको हो।
आयोजनामा ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत साधारण सेयर राखिनेछ। साधारण सेयरमध्ये १८ प्रतिशत एनआरएन तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, १० प्रतिशत आयोजनास्थान तथा सङ्खुवासभा जिल्लावासी, १८ प्रतिशत सर्वसाधारण, २ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्र र १ प्रतिशत कर्मचारीका लागि छुट्याइनेछ। संस्थापकतर्फ प्राधिकरणको ४१ प्रतिशतसहित नागरिक लगानी कोष, एचआइडिसिएल, सामाजिक सुरक्षा कोष, नेपाल टेलिकमलगायत संस्थाहरूको सहभागिता रहनेछ।
ऋण व्यवस्थापनका लागि ४५ प्रतिशत (७५ अर्ब ५३ करोड) सहुलियतपूर्ण सह(वित्तीयकरण, ३० प्रतिशत (५० अर्ब ३६ करोड) ऊर्जा बण्ड जारी र बाँकी ४१ अर्ब ९६ करोड बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाइनेछ। आयोजना सञ्चालनमा आएपछि पहिलो वर्षमै २७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ। विद्युतको प्रारम्भिक पीपीए दर प्रतियुनिट ६.३ रुपैयाँ रहने र ८ वर्षसम्म वार्षिक ३ प्रतिशत वृद्धि भई औसत ७.८ रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण छ।
आयोजना वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत उत्पादन गर्नेछ। हाल निर्माणपूर्वका काम अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। गोलाबजारदेखि चेपुवा गाउँ नजिक बाँधस्थल जोड्ने २१ किलोमिटर सडक र अरुण नदीमा ७० मिटर लम्बाइको स्टिल आर्क पुल निर्माण भइरहेको छ, जसले विकट क्षेत्रको पहुँच सहज बनाउनेछ।
