काठमाडौं । सरकारले धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत लगानीकर्तालाई मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी निर्देशन–२०८२’ जारी गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ८७ को उपदफा (१) बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्दै प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो।
मस्यौदामा मार्जिन कारोबारका लागि योग्य शेयरको दायरा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छ। यसअनुसार मार्जिन सुविधाको प्रयोजनका लागि कम्तीमा ५० लाख कित्ता सर्वसाधारण शेयर सूचीकरण भएको, चुक्ता पूँजी बराबर वा सोभन्दा बढी नेटवर्थ भएको, पछिल्लो तीन वर्षमध्ये कम्तीमा दुई वर्ष लाभांश वितरण गरेको, आईपीओमार्फत सूचीकृत भई न्यूनतम दुई वर्ष पूरा भएको तथा धितोपत्र बजारले तोेका अन्य मापदण्ड पूरा गर्ने सङ्गठित संस्थाको शेयर मात्र योग्य ठहरिने छ।
त्यस्तै, मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीका लागि पनि छुट्टै योग्यताका मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ। मार्जिन सुविधा दिन इच्छुक दलाल व्यवसायीले सेबोनबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेको हुनुका साथै कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी, राफसाफ सदस्यता र निक्षेप सदस्यता प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्नेछ। साथै धितोपत्र बजारले तोेका अन्य प्रावधानहरू पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
मस्यौदाअनुसार दलाल व्यवसायीले मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउनुअघि लेखापरीक्षकद्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरण सहित धितोपत्र बजारमा सहमतिका लागि निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। सेबोनले सार्वजनिक गरेको प्रस्तावित मस्यौदामा दलाल व्यवसायीहरूको क्षमता मूल्यांकन, पूँजी संरचना, एक ग्राहकलाई उपलब्ध गरिने मार्जिन सीमाना, योग्य शेयर छनोट प्रक्रिया, जोखिम व्यवस्थापन मोडेल तथा मार्जिन कलसम्बन्धी विस्तृत प्रावधानहरू समेत समावेश गरिएको छ।
