काठमाडौं । झण्डै पाँच दिनदेखि अवरुद्ध बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मंगलबार रातिसम्म चलेको वार्तापछि सरकारले स्थानीय प्रतिनिधि र सरोकारवालासँग १५ बुँदे सहमति गरेपछि आन्दोलन फिर्ता भएको हो।
कात्तिक २० गतेदेखि विभिन्न माग राख्दै मेलम्चीका स्थानीयले खोलाको पानी सुरुङमा पठाउन रोक लगाएका थिए। मंगलबार सहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङको उपस्थितिमा वार्ता सम्पन्न भएको थियो।
सहमति अनुसार आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तह, सामाजिक उत्थान कार्यक्रम समिति, बाढीपीडित संघर्ष समिति, स्थानीय भेण्डर तथा भाडावाल लगायत सरोकारवालाका माग क्रमशः सम्बोधन गरिनेछ।
सहमतिको एक प्रमुख बुँदामा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको गठन आदेश, २०७९ जारी भएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट रोकिएको पुँजीगत रकम निकासा प्रक्रिया पुनः सुरु गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहबाट प्राप्त लिखित सहमतिका आधारमा समितिको संशोधन मस्यौदा तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पेस गरिने उल्लेख छ।
सहमतिपत्रमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमतिमा बाढीले मेलम्ची क्षेत्रमा पु¥याएको जनधन क्षति, उद्योग, व्यवसाय, कृषि फर्म र दैनिक जीवनमा परेको प्रभावको अध्ययन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
