काठमाडौं। सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कामको अनुगमन, अन्तरनिकायगत समन्वय तथा सहजीकरण गर्न समिति गठन गरेको छ। मङ्सिर ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित क्षेत्र अनुगमन, समन्वय तथा सहजीकरण समिति’ गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले नेपाल प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गरेको छ। त्यस्तै, आव २०८२/८३ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि अधिकृतस्तरको ३७ अस्थायी पदको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले दिएका छन्।
सरकारले संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा २०८१ असार २४ गतेअगावै जलविद्युत् उत्पादनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेका वा ऊर्जा खरिद सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन सहमति, स्वीकृति तथा राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोगसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। साथै, संरक्षण क्षेत्रभित्र पेट्रोलियम पाइपलाइन, पर्यापर्यटन, स्थानीय जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित खानेपानी, बाटो, पुल, सिँचाइ, सञ्चार, सार्वजनिक यातायात, विद्युत् प्रसारण लाइन तथा स्वास्थ्य सेवाजस्ता आधारभूत पूर्वाधारका कामका लागि मात्र वातावरणीय अध्ययन सहमति दिने व्यवस्था बैठकले तय गरेको छ।
पूर्वाधार निर्माणका यस्ता गतिविधिका लागि आवश्यक परे राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने वा सट्टाभर्ना जग्गा लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (IAEA) को आयोजनामा मङ्सिर १५ देखि १९ गतेसम्म चीनको बेइजिङमा हुने कार्यक्रममा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव विश्वबाबु पुडासैनीलाई सहभागी हुने स्वीकृति बैठकले प्रदान गरेको छ।
बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको मङ्सिर १० गतेदेखि लागू हुने अवकाश स्वीकृत गरेको छ भने नेपाल पानी जहाज कार्यालयका सहसचिव प्रेमकुमार सिंहले पेश गरेको राजीनामा पनि स्वीकृत गरेको छ।
