यस्तो छ प्रमुख चार दलको पुँजीबजार एजेन्डा : कसको योजना कति ठोस ?

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा देशका चार प्रमुख राजनीतिक दलले पुँजीबजार सुधारलाई आफ्नो एजेन्डामा समेटेका छन्। अधिकांश दलले पुँजीबजारलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार मान्दै विभिन्न सुधार योजना सार्वजनिक गरेका छन्, यद्यपि प्राथमिकता र विस्तारमा भने फरक देखिएको छ।

नेपाली कांग्रेस : प्रविधिमैत्री र लगानीकर्ता सुरक्षामा जोड

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो ‘प्रतिज्ञापत्र’मार्फत पुँजीबजारलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा विस्तार गर्ने र प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ। सभापति गगन थापाले सार्वजनिक गरेको दस्तावेजमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउने उल्लेख छ।

दलले मोबाइल एपमार्फत स्वदेश तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई प्रत्यक्ष शेयर कारोबारमा सहभागी गराउने योजना प्रस्तुत गरेको छ। इनसाइडर ट्रेडिङ र बजार चलखेल रोक्न अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।

साना लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि छुट्टै कोष प्रभावकारी बनाउने, साना तथा मझौला उद्योगका लागि SME प्लेटफर्म स्थापना गर्ने र धितोपत्र बोर्डको स्वायत्तता सुदृढ गर्ने योजना समावेश छन्। साथै विद्यालय तहदेखि वित्तीय साक्षरता शिक्षा सुरु गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी : आधुनिक उपकरण र प्रतिस्पर्धामा जोड

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ‘वाचापत्र’मार्फत पुँजीबजारलाई थप प्रतिस्पर्धी र आधुनिक बनाउने घोषणा गरेको छ। दलले इन्ट्राडे कारोबार, शर्ट सेलिङ, फ्युचर्स र अप्सनजस्ता डेरिभेटिभ उपकरण चरणबद्ध रूपमा सुरु गर्ने जनाएको छ।

नेप्से र सिडिएससीको पुनःसंरचना गरी निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, प्रतिस्पर्धात्मक डिपोजिटरी सेवा विकास गर्ने तथा बजार हेरफेरविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने वाचा गरिएको छ। पूर्वाधार विकासका लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर र ग्रीन बण्ड प्रवर्द्धन गर्ने तथा सूचीकृत कम्पनीहरूका लागि स्वचालित वित्तीय रिपोर्टिङ प्रणाली अनिवार्य गर्ने योजना पनि समेटिएको छ।

नेकपा (एमाले) : वैकल्पिक वित्त र डिजिटल मुद्रामा जोड

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले पुँजीबजारलाई दीर्घकालीन लगानी परिचालनको माध्यमका रूपमा लिएको छ। घोषणापत्रमा भेञ्चर क्यापिटल, क्राउड फण्डिङ, प्राइभेट इक्विटी तथा डायस्फोरा बण्डमार्फत पुँजी संकलन गर्ने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै नेपालमा आफ्नै डिजिटल मुद्रा सञ्चालनमा ल्याउने, वित्तीय सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने तथा रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्र र शेयर बजारमा आकर्षित गर्ने रणनीति अघि सारिएको छ। वित्तीय क्षेत्रमा साइबर सुरक्षालाई कडा बनाउने प्रतिबद्धता पनि समावेश गरिएको छ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी : पुँजी बजारमा सर्वसाधारणको पहुँच र सहभागिता बढाउने

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ४५ पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा भने पुँजीबजारलाई न्यून प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ। “पुँजी बजारमा सर्वसाधारणको पहुँच र सहभागिता बढाउने” भन्ने सामान्य प्रतिबद्धताबाहेक विस्तृत प्राविधिक वा संरचनागत सुधार योजनाहरू उल्लेख गरिएको छैन।

समग्रमा, यसपटकको निर्वाचनमा पुँजीबजार सुधारको विषय प्रमुख दलहरूको घोषणापत्रमा देखिए पनि ठोस र विस्तृत योजना प्रस्तुत गर्नेमा कांग्रेस र रास्वपा अगाडि देखिएका छन् भने एमाले र नेकपाले तुलनात्मक रूपमा कम जोड दिएका छन्।