काठमाडौँ। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको छ।
समितिको आज बसेको बैठकबाट लामो समयको बहस र छलफलपछि उक्त विधेयक परिमार्जनसहित पारित भएको हो । दलहरूबिच परिषद्बाट हुने निर्णय प्रक्रिया विषयमा सहमति हुन नसक्दा उक्त विधेयक समितिबाट पारित हुन सकेको थिएन।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। सो धाराको उपधारा (१) मा प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न परिषद् रहने व्यवस्था गरिएको छ। परिषद्को अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका सदस्य सङ्ख्याको ५० प्रतिशतबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था समितिबाट पारित भएको हो।
समिति बैठकमा परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा सदस्यको उपस्थितिबारे छलफल भएको थियो। छलफलले सो ऐनको दफा (१) को उपदफा (२)वा (७) बमोजिम ‘परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थानको जानकारी सचिवले सदस्यलाई पत्रमार्फत गराउनुपर्ने र त्यस्तो जानकारी पत्रको अतिरिक्त विद्युतीय माध्यमबाट समेत गराउनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था संशोधन गरेको छ।
यसअघि उक्त ऐनमा ‘अध्यक्षको निर्देशानुसार सचिवले परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलका विषयसूचीसहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा ४८ घन्ट अगावै सदस्यलाई पठाउनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था थियो।
छलफलले ‘परिषद्को बैठकमा कुनै सदस्य उपस्थित हुन नसक्ने भए उपस्थित हुन नसक्ने कारणसहितको जानकारी बैठक बस्ने समयभन्दा २४ घन्ट अगावै निजले अध्यक्षलाई गराउनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था थप गरेको छ।
