काठमाडौँ। वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेडको अनुमतिपत्र नवीकरण प्रक्रियामा गम्भीर नीतिगत त्रुटि र प्रक्रियागत अनियमितता भएको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएको खुलेको छ।
मन्त्रालय स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार, २५ वर्षे अवधि समाप्त भएपछि राज्यको स्वामित्वमा आउनुपर्ने सम्पत्ति निजी कम्पनीकै नियन्त्रणमा रहने गरी ‘ब्याक डेट’ मा निर्णय गरिएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ।
उजुरीमा समावेश गरिएका प्रमुख विषयहरू :
१. लाइसेन्स सकिएपछि पनि सेवा सञ्चालन
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ अनुसार वर्ल्डलिंकको अनुमतिपत्र २०८० चैत १५ गते समाप्त भइसकेको थियो।
२. ‘ब्याक डेट’ मा नवीकरण
उजुरीकर्ताका अनुसार, लाइसेन्स अवधि सकिएको झण्डै सात महिनापछि मात्र २०८१ कात्तिक १२ गते ‘दूरसञ्चार (दशौँ संशोधन) नियमावली’ राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो।
सोही नियमको आधारमा २०८१ मंसिर ७ गते प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरणको निर्णय गरे पनि उक्त निर्णयलाई २०८० चैत १६ गतेदेखि लागू हुने गरी पछाडिको मिति तोकिएको छ।
कानुन नै अस्तित्वमा नभएको समयावधिलाई पछि नियम संशोधन गरेर वैध बनाइनु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको उजुरीमा उल्लेख छ।
३. नियामक निकायको भूमिकामाथि प्रश्न
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै म्याद सकिएको कम्पनीलाई कानुनी कमजोरीको सहारामा संरक्षण दिएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ।
यस कार्यबाट राज्यले अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको लाइसेन्स शुल्क र स्वामित्वमा क्षति बेहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाहीको माग गरिएको छ।
अन्य निकायहरूलाई जानकारी :
प्रकरणको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै उजुरीको प्रतिलिपि प्रधानमन्त्री कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र राजस्व अनुसन्धान विभागमा पनि पठाइएको बताइएको छ।
विशेषगरी, महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई उक्त ‘ब्याक डेट’ निर्णयका कारण राज्यलाई भएको आर्थिक क्षतिबारे विशेष लेखापरीक्षण गर्न आग्रह गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
