काठमाडौँ: गत सेप्टेम्बरको आन्दोलन र त्यसपश्चातको राजनीतिक अस्थिरताले नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको देखाउँदै विश्व बैंकले सन् २०२५ मा ४.६ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२६ मा २.१ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०२७ मा भने पुनर्निर्माण प्रयासले वृद्धिदर पुनः ४.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
विश्व बैंकको आज सार्वजनिक भएको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्र प्रभावित हुने बताइएको छ। तथापि, यो प्रक्षेपण अझै पनि अनिश्चित रहेको छ। राजनैतिक परिवर्तनको सफलता र दिगो आर्थिक व्यवस्थापनको प्रत्याभूति भएमा लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन मिल्ने र आर्थिक सुधारलाई गति मिल्ने छ भने, निरन्तरको अनिश्चितताले लगानीकर्तामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने जोखिम पनि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले भने, “व्यावसायीक विश्वास पुनस्र्थापना गर्न र पुनरुत्थानलाई गति दिन नेपाल सरकारले एकिकृत व्यावसायीक पुनरुत्थान योजना सार्वजनिक गरेको छ। यस अन्तर्गत अनुदान, कर छुट तथा सञ्चालन सहयोग लगायतका सुविधा प्रदान गरिएको छ। पूर्वाधार पुनर्निर्माण र चुनावी तयारीका लागि सार्वजनिक स्रोत प्राथमिकतामा राखिएको छ। क्षतिग्रस्त सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण कोष पनि खडा गरिएको छ। यी कदमहरूले बलियो अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्दै निजी क्षेत्रको गतिविधिलाई पुनस्र्थापित गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो।”
प्रतिवेदनले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०२४ मा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले कुल पुँजीगत खर्च कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ७.९ प्रतिशत मात्र रहेको थियो, जुन नेपालको पूर्वाधार आवश्यकताभन्दा निकै कम हो। पूर्वाधारको आवश्यकता पूरा गर्न कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १०–१५ प्रतिशतसम्मको लगानी आवश्यक हुने प्रतिवेदनले जनाएको छ।
विश्व बैंकका डेभिजन डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनले भने, “नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुधार, रोजगारी सिर्जना र समग्र नेपालीको समृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी बढाउनु महत्वपूर्ण छ। यसका लागि परियोजना निर्माण र बजेटिङ सुदृढीकरण, जग्गा अधिग्रहण र रुख कटान प्रक्रियाको सुव्यवस्था, रकम व्यवस्थापनको प्रभावकारिता र सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा संसोधन जस्ता मुख्य कामहरू प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ। यसले परियोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नेछ।”
