काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म सरकारले निर्धारण गरेको कुल वैदेशिक अनुदान लक्ष्यको मात्र ६.५६ प्रतिशत जुटाउन सकेको छ। यद्यपि, पछिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष सुरुका महीनामा अनुदान प्रवाहमा केही सुधार देखिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
चालु आव २०८१/८२ का लागि ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान आउने अनुमान गरिएको छ।
अघिल्ला वर्षको प्रवाह : सुरुवात कमजोर, अन्त्यतिर मात्र वृद्धि
अघिल्लो वर्षहरुको तथ्याङ्क हेर्दा सरकारले आवको सुरुवाती महिनामा लक्ष्यअनुसार अनुदान भित्र्याउन कठिनाइ भोग्दै आएको देखिन्छ । आव २०८०/८१ मा ४९ अर्ब ९४ करोडको लक्ष्य विरुद्ध कात्तिकसम्म २ अर्ब ७५ करोड (५.५२ प्रतिशत) मात्र आएको थियो। त्यस्तै, आव २०७९/८० मा कात्तिकसम्म ६.१६ प्रतिशत मात्र अनुदान आएको थियो।
आव २०७७/७८ मा भने तुलनात्मक रूपमा राम्रो अवस्थासहित ८.२६ प्रतिशत अनुदान आएको थियो। त्यसपछिका केही वर्षमा कात्तिकसम्म एक रुपैयाँ पनि अनुदान नआउने स्थिति दोहोरिएको थियो। गत आव २०७८/७९ मा ५९ अर्ब ९९ करोड अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखिएकोमा वर्षभरमा १८ अर्ब २९ करोड (३०.५३ प्रतिशत) मात्रै प्राप्त भएको थियो।
त्यसअघि लगातार चार वर्षमा वार्षिक लक्ष्यको ३०, २८, ३१ र ३८ प्रतिशतअनुसार मात्र अनुदान आएको महालेखाले जनाएको छ।
पछिल्लो दशकको अवस्था : औसतमा ३६ प्रतिशत मात्र उपलब्धि
पछिल्ला १० वर्षको समग्र तथ्याङ्क अनुसार नेपालले लक्ष्यअनुसार अनुदान भित्र्याउन निरन्तर चुनौती खेपिरहेको देखाउँछ।पछिल्लो दशकमा सरकारले ६ खर्ब ८३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने लक्ष्य राखेको थियो। तर प्राप्त भएको कुल अनुदान २ खर्ब ४४ अर्ब २५ करोड मात्र हो, जुन लक्ष्यको ३५.७५ प्रतिशत बराबर हो।
१० वर्षमा २०७४/७५ मात्र यस्तो वर्ष हो, जहाँ सरकारले लक्ष्यको आधाभन्दा बढी (५४%) अर्थात् ३९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ अनुदान भित्र्याउन सफल भएको थियो। बाँकी सबै वर्षमा लक्ष्यको ५० प्रतिशत समेत हासिल हुन सकेन।
सुधारको अपेक्षा तर लक्ष्य अझै चुनौतीपूर्ण
यस वर्ष कात्तिकसम्मै केही रकम भित्रिनु सकारात्मक संकेत भए पनि लक्ष्यअनुसार अनुदान भित्रिनु अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक अनुदान क्रमशः घट्दै गएको र दातृ निकायहरूको प्राथमिकतामा आएको परिवर्तन पनि यसमा प्रमुख कारक मानिन्छ।
सरकारले प्रायः वार्षिक रूपमा ५० अर्ब हाराहारीको अनुदान लक्ष्य राख्दै आए पनि वास्तविक प्राप्ति त्यो लक्ष्यभन्दा निकै तल रहेको देखिन्छ। चालु आवमा सुरुका महिनामै अनुदान आउने क्रम सुरु भएकाले वर्षअन्त्यसम्म केही सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ, तर दीर्घकालीन प्रवृत्तिले लक्ष्य हासिल चुनौतीपूर्ण नै रहने संकेत गर्छ।
