काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले देशभरका संस्थागत (निजी) विद्यालयहरूलाई कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघट्ने गरी विपन्न, अपाङ्ग, महिला, दलित वा जनजाति विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्री पुनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उक्त जानकारी सार्वजनिक गर्दै, शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६(ज) मा भएको कानुनी व्यवस्थाअनुसार छात्रवृत्ति कार्यान्वयनको स्थिति तुरुन्त बुझाउन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिएका छन्।
मन्त्रालयले केन्द्रलाई पठाएको परिपत्रमा शैक्षिक सत्र २०८०, २०८१ र २०८२ का लागि छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीहरूको नामावली सङ्कलन गरी शीघ्र पेस गर्न भनिएको छ। परिपत्रमा संस्थागत विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई विपन्न, अपाङ्ग, महिला, दलित वा जनजाति कोटाअन्तर्गत निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्री पुनले आफ्नो स्टाटसमा लेखेका छन्, “यदि कुनै विद्यालयले कानुनबमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान गरेका छैनन् भने, तिनीहरूले अनिवार्य रूपमा छात्रवृत्ति दिनुपर्नेछ।” उनले सबै विद्यालयलाई नियम कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बन्न आह्वान गर्दै यसलाई सामाजिक न्याय र शिक्षा समानताको आधारभूत कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयले देशभरका निजी विद्यालयबाट छात्रवृत्ति कार्यान्वयनसम्बन्धी विवरण सङ्कलन गर्न निर्देशन दिएपछि, अब सरकारले यस विषयमा तत्काल अनुगमन र मूल्यांकन प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार यो पहलले शिक्षामा पहुँच नपाएका वर्गका विद्यार्थीहरूलाई अवसर सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
