काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले जिम्मेवारी सम्हालेयता लामो समयदेखि काममा प्रगति नभएका १६ अर्ब २० करोड ६१ लाख बराबरका ५७ ठेक्का तोडिएको छ।
सबैभन्दा बढी ठेक्का सडक विभाग अन्तर्गत तोडिएको छ। त्यहाँ ३५ ठेक्का तोडिएका छन्, जसको कुल रकम २ अर्ब ९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत १९ ठेक्का तोडिएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका बबई सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत ६ प्याकेजको ठेक्का १ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा तोडिएको छ। सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरधाम, धनुषा अन्तर्गत ५ करोड १३ लाख रुपैयाँका १२ ठेक्का तोडिएको छ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत ४२ ठेक्का रुग्ण रहेकामा ३७ वटाको तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। जाजरकोटको प्रसूति कक्ष भवन, सुर्खेतको गुठु स्वास्थ्य चौकी भवन र जाजरकोटको मजकोट बडकुले स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण नभएपछि ठेक्का तोडिएको हो। यी तीन भवन निर्माणको ठेक्का रकम ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
विभागका अनुसार, लामो समयसम्म काम नभएका योजनामा सूचना जारी भएपछि केही निर्माण व्यवसायीले काम थालेका कारण सबै ठेक्का तोडिएको छैन।
सडक विभागका मनिष कुमार शाहका अनुसार, सडक विभाग अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै रुग्ण ठेक्का २३५ वटा रहेका छन्। डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंअन्तर्गत ५७ रुग्ण योजनामा २५ ठेक्का तोडिएको छ। कुल रुग्ण योजनामध्ये ८ ठेक्का हाल रकम भुक्तानीको क्रममा रहेको छ। प्राप्त रुग्ण ठेक्काको रकम १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ भन्दा माथी रहेको शाहको भनाई छ।
