काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचन मिति घोषणालाई ‘पूर्णतः असंवैधानिक’ ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकार र त्यसले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएकै दाबीमा दायर रिटकाे मागअनुरूप पेश गरिएको जवाफमा सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया नै संविधानविरुद्ध भएको स्पष्ट उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार, “संविधानको स्पष्ट व्याख्या विपरीत संविधानको पालक तथा संरक्षककै भूमिका रहेको व्यक्तिबाट प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुनु संविधानवाद र कानुनी शासनको मूल सिद्धान्तविपरीत छ।” घिमिरेले असंवैधानिक रूपमा नियुक्त भएकी प्रधानमन्त्री कार्कीको पहिलो निर्णयका रूपमा गरिएको संसद विघटनको सिफारिस र त्यसैको आधारमा घोषणा गरिएको निर्वाचन मिति ‘कार्यान्वयन अयोग्य’ रहेको दाबी समेत गरेका छन्।
संवैधानिक प्रावधान उल्लंघनको आरोप
सभामुख घिमिरेले संविधानको धारा ७६ ले स्पष्ट रूपमा प्रतिनिधि सभाका सदस्य तथा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै, सभासद् नभएकी व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाइनु नै कानुनी शासनविपरीत रहेको जिकिर गरेका छन्।
यस्तै, संविधानको धारा १३२ को उपधारा ९(१०) र ९(२०) को व्याख्या गर्दै, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशलाई न्यायिक पद बाहेक अन्य सरकारी पदमा पठाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन भएको पनि उनले सर्वोच्चमा संकेत दिएका छन्।
“नियुक्ति नै अवैध, त्यसका निर्णयहरू झनै अवैध”
घिमिरेले आफ्नो लिखित जवाफमा “संविधानअनुसार सम्भाव्य विकल्पहरू हुँदाहुँदै त्यसको अवलम्बन नगरी गरिएको प्रधानमन्त्री नियुक्ति पूर्णतः गैरसंवैधानिक रहेको उल्लेख गरेका छन् । यससँगै, प्रधानमन्त्रीले पहिलो निर्णयमा गरेको संसद विघटन र त्यसपछि घोषणा गरिएको निर्वाचन मिति दुवै असंवैधानिक भएकाले अमान्य हुने दाबी उनले दोहोर्याएका छन्।
सर्वोच्चमा दायर रिटको सुनुवाइले अब प्रतिनिधि सभा विघटन तथा अन्तरिम सरकार गठन दुवै विषयमा महत्वपूर्ण संवैधानिक बहसको वातावरण बन्ने निश्चित भएको छ।
