काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले विभिन्न देशका राजदूत फिर्ता गरेको सरकारको निर्णयमाथि अंकुश लगाएको छ । सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले राजदुत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आज अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
'विभिन्न देशका १७ जना आवासीय राजदूतहरूमध्ये ११ जनालाई मात्र छनौट गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दा सो निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने कुनै कारण समेत निर्णयमा उल्लेख भएको नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदनमा अन्तिम आदेश हुँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हातलाई उक्त मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०८२।०६।३० मा भएको राजदूत फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू, गर्न नलगाउनू, यथास्थितिमा राख्नू, राख लगाउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (०२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,' सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत असोज ३० गतेको निर्णयअनुसार अमेरिका, चीन, बेलायत लगायतका देशका राजदूत फिर्ता बोलाइएको थियो ।
यसैगरी रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), जंगबहादुर चौहान (रुस), डा नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत) लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका) र शनिल नेपाल (स्पेन) थिए ।
