काठमाडौँ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो पाँच महिनामा कुल रु ५ खर्ब ६४ अर्ब ४६ करोड खर्च गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार यस अवधिमा चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च वृद्धि भएको देखिएको छ।
समीक्षा अवधिमा चालु खर्च रु. ३९८ अर्ब ५ करोड, पुँजीगत खर्च रु.
यसैगरी, नेपाल सरकारले समीक्षा अवधिमा कुल राजस्व रु ४ खर्ब ६ अर्ब ३० करोड संकलन गरेको छ। यसमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई बाँडफाँड हुने रकमसमेत समावेश छ। कुल राजस्वमा कर राजस्व रु. ३ खर्ब ८२ अर्ब २३ करोड र गैरकर राजस्व रु. २४ अर्ब ७ करोड संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारको नगद मौज्दातमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। २०८२ मङ्सिर मसान्तसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेका विभिन्न सरकारी खातामा रु. २ खर्ब ५३ अर्ब २ करोड मौज्दात रहेको छ, जसमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत समावेश छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा यो मौज्दात रु. १ खर्ब ३० अर्ब ७३ करोड मात्र रहेको थियो।
प्रदेश सरकारहरूको वित्तीय अवस्था पनि सन्तुलित रहेको देखिन्छ। समीक्षा अवधिमा उनीहरूको कुल खर्च रु. २९ अर्ब १ करोड र कुल स्रोत परिचालन रु. ७४ अर्ब ८४ करोड रहेको छ। कुल स्रोत परिचालनमा नेपाल सरकारद्वारा हस्तान्तरण गरिएको अनुदान तथा विभाज्य कोषबाट प्राप्त रकम रु. ५७ अर्ब ५१ करोड र प्रदेश सरकारहरूले आफ्नै स्रोतबाट परिचालन गरेको रकम रु. १७ अर्ब ३२ करोड रहेको छ।
खर्चको तुलनामा राजस्व संकलन अपेक्षाकृत कमजोर देखिए पनि, नगद मौज्दातमा वृद्धि हुनु सरकारी वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधारको संकेत हो। विशेषज्ञहरूका अनुसार, राजस्व संकलनको गति बढाउनुपर्ने आवश्यकता भए पनि मौज्दात वृद्धि र खर्च व्यवस्थापनले सरकारको वित्तीय क्षमता बलियो भएको देखाउँछ।
