National life

सरकारको सार्वजनिक लगानी ९ खर्ब नाघ्यो, विद्युत् र खानेपानी संस्थान अग्रस्थानमा

max lubricant tata
Aarthik voice
Aarthik voice
९ महिना अगाडि|१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
456Shares
सरकारको सार्वजनिक लगानी ९ खर्ब नाघ्यो, विद्युत् र खानेपानी संस्थान अग्रस्थानमा
ncell

काठमाडौं । नेपाल सरकारको सार्वजनिक संस्थान तथा निकायमा कुल लगानी सवा नौ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल सरकारको शेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१र८२ सम्ममा सरकारको १५९ वटा सार्वजनिक संस्थान तथा निकायमा कुल शेयर र ऋण लगानी ९ खर्ब ३० अर्ब ८८ करोड ४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ पुगेको देखिएको छ।

 शेयर लगानी

प्रतिवेदनअनुसार सरकारको कुल शेयर लगानी ११६ संस्थानमा रहेको छ । जसको मूल्य ४ खर्ब ४ अर्ब ८१ करोड ४१ लाख ५८ हजार रुपैयाँ छ।

Royal Enfield
nic asia capital
सबैभन्दा बढी शेयर लगानी भएका संस्थाहरूमा क्रमशः नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक रहेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले शेयर लगानीतर्फ ५ अर्ब ५२ करोड ६ लाख ३४ हजार ५४९ रुपैयाँ फिर्ता प्राप्त गरेको छ।

ऋण लगानी

सरकारको कुल ऋण लगानी ५ खर्ब २६ अर्ब ६ करोड ६३ लाख १० हजार रुपैयाँ रहेको छ। यसमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट १ खर्ब ५८ अर्ब १८ करोड २१ लाख ८४ हजार, र वैदेशिक स्रोतबाट ३ खर्ब ६७ अर्ब ८८ करोड ४१ लाख २६ हजार रुपैयाँ ऋण लगानी भएको छ। ऋण लगानीमा उच्च रहेका संस्थाहरूमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल खानेपानी संस्थान रहेका छन्।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ऋण फिर्ता तर्फ २ अर्ब ६२ करोड २९ लाख ९४ हजार ६९५ रुपैयाँ, र व्याज असुलीतर्फ ५ अर्ब २९ करोड ४ लाख ३० हजार ३५६ रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। कुल लगानीमा शेयर र ऋण मिलाएर सरकारले गत वर्ष ४१ अर्ब ४८ करोड ४ लाख २२ हजार २४७ रुपैयाँ लगानी गरेको प्रतिवेदनमा देखिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार गत वर्षसम्म भाखा नाघेको ऋण २ खर्ब ५९ अर्ब १९ करोड ९७ लाख ३ हजार १२६ रुपैयाँ, र भाखा नाघेको व्याज १ खर्ब ४० अर्ब ८८ करोड २३ लाख ९६ हजार १६९ रुपैयाँ पुगेको छ। कुल भाखा नाघेको रकम ४ खर्ब ८ करोड २० लाख ९९ हजार २९५ रुपैयाँ रहेको छ।

भाखा नाघेको ऋण र व्याज बढी भएका प्रमुख संस्थाहरूमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रहेका छन्। प्रतिवेदनले सरकारको लगानी रणनीति र फिर्ता असुलीको अवस्था स्पष्ट पार्दै वित्तीय व्यवस्थापनको समग्र दृष्टिकोणमा सुधारको आवश्यकता रहेको देखाएको छ।

यो समाचार शेयर गर्नुहोस्
456SHARES
machhapuchhre
shikhar insurance ad

प्रतिक्रिया

छुटाउनुभयो कि ?