काठमाडौँ। सरकारलाई तीन दर्जनभन्दा बढी सार्वजनिक संस्थाहरूको अवस्था पुनरावलोकन गर्न पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समितिले प्रशासनिक सुधारका लागि सरकारी निकायहरूको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको औंल्याएको हो।
अघिल्लो सरकारले गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन गरेको उक्त समितिको प्रतिवेदन हाल सार्वजनिक भएको छ। प्रतिवेदनमा जेन–जी आन्दोलनका मागसमेत समेट्दै विगतका तीन उच्चस्तरीय आयोगका सुझावहरूलाई आधार बनाइएको छ।
समितिले प्रारम्भिक चरणमै १६ वटा संस्थालाई गाभ्ने, खारेज गर्ने वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य कामको दोहोरोपन हटाउने, संघीय संरचनाअनुसार जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने र अनावश्यक संस्थाबाट हुने आर्थिक तथा प्रशासनिक बोझ घटाउने रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले संघीयता कार्यान्वयनसँगै संघ सरकारबाट गरिँदै आएका केही कामहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा सार्नुपर्ने र सान्दर्भिकता गुमाएका संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
गाभ्ने प्रस्ताव गरिएका संस्थाहरूमा नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानसँग जोड्ने, मुद्रणसम्बन्धी निकायहरूलाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा समेट्ने तथा यातायातसम्बन्धी निकायहरूलाई एकीकृत गरी प्राधिकरण बनाउने योजना समावेश छन्।
यसैगरी विभिन्न स्वरोजगार तथा कर्जा कोषहरूलाई मिलाएर ‘राष्ट्रिय उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार कोष’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
त्यस्तै, केही संस्थाहरू खारेज गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति तथा नेपाल रेल्वे बोर्ड लगायतका निकाय खारेज गरी तिनका काम सम्बन्धित विभागमा सार्नुपर्ने उल्लेख छ।
साथै, शहरी सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, जग्गा विकास चक्र कोष, नगर विकास समितिहरू, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डजस्ता निकाय पनि खारेज सूचीमा राखिएका छन्।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू हटाएर ती जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सार्ने र प्रदेशस्तरमा छुट्टै निर्वाचन कार्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
यो प्रतिवेदन तयार पार्दा डा. डिल्लीराज खनाल, शंकर प्रसाद कोइराला र रामेश्वर प्रसाद खनाल नेतृत्वका पूर्व आयोगहरूको सुझावसमेत समावेश गरिएको जनाइएको छ।
