काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को नतिजा सार्वजनिक हुने प्रक्रिया सकिएको छ । तर पनि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया भने तत्काल सुरु नहुने देखिएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने ११० सांसदको टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकाले सरकार गठन प्रक्रिया थप दुई सातासम्म लम्बिने देखिएको छ ।
संविधान २०७२ को धारा ९३ (१) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि मात्रै नयाँ सरकार गठनको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार समानुपातिकतर्फको मतगणना आज बिहानसम्म सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसपछि राजनीतिक दलहरूले प्राप्त सिटअनुसार बन्दसूचीबाट समावेशी आधार मिलाएर उम्मेदवारहरूको नाम आयोगमा पठाउनुपर्नेछ। निर्वाचन आयोगले प्राप्त नामहरूको कानुनी परीक्षण, त्रुटि सच्याउने तथा रुजु गर्ने प्रक्रिया सम्पन्न गर्न करिब तीन दिन समय लाग्ने जनाएको छ। त्यसपछि मात्र समानुपातिक प्रणालीतर्फ निर्वाचित उम्मेदवारलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार निर्वाचन आयोगले अन्तिम नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि राष्ट्रपतिले ३० दिनभित्र संसद्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। यद्यपि व्यवहारमा भने राष्ट्रपतिले प्रायः एक साताभित्रै अधिवेशन आह्वान गर्ने अभ्यास रहेको कानुनविद्हरू बताउँछन्।
संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बस्नेछ र २७५ जना सांसदले शपथ ग्रहण गर्नेछन्। त्यसपछि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले आफ्नो संसदीय दल गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि अधिवेशन आह्वान भएको ३५ दिनभित्रको समयावधि तोकिएको छ।
हालसम्म सार्वजनिक मतपरिणामका आधारमा संसद्मा छ वटा दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने सम्भावना देखिएको छ। बहुमत नजिक देखिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ। तर सो पार्टीको विधानअनुसार संसदीय दलको नेता चयन गर्ने प्रक्रिया अन्य दलभन्दा केही फरक रहेको छ। विधानमा संघीय निर्वाचनपछि प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सांसदहरूबीच इच्छुक उम्मेदवारहरूको प्रतिस्पर्धामार्फत मतदान गराई संसदीय दलको नेता चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसरी समानुपातिकतर्फका सांसदको टुंगो, संसद् अधिवेशनको आह्वान तथा संसदीय दल गठनजस्ता प्रक्रियाहरू पूरा भएपछि मात्र नयाँ सरकार गठनको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
