काठमाडौँ। सरकारले भूमि समस्या समाधान गर्न गठन गरेको भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध दर्ता भएको रिटमा फैसला सुनाउँदै खारेज गरेको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ प्रक्रियासँगै निर्णयको कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अदालतको यस फैसलाले भूमि आयोग र त्यसका जिल्ला समिति पुनः कानूनी रूपमा क्रियाशील हुने सुनिश्चितता गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २३ गते बसेको बैठकमा भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसअन्तर्गतका जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय खारेज भएपछि आयोगमार्फत सञ्चालन भइरहेका भूमि समस्या समाधानका कार्यक्रमहरू अस्थायी रूपमा प्रभावित भएका थिए।
सर्वोच्चको फैसलाले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको वैधानिकता अस्वीकार गरेको छ र भविष्यमा आयोगमार्फत सञ्चालित कार्यक्रमहरू निरन्तरता पाउनेछन्। यसले विशेषगरी भूमि विवादको मुद्दामा काम गरिरहेका स्थानीय तह र समुदायमा राहतको वातावरण सिर्जना गरेको छ।
