काठमाडौं, २१ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आफूलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्वहालीको माग लिएर शाक्य सर्वोच्च पुगेका थिए ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले दुई पक्षको छलफलपछि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चले उक्त मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी मुंिसर ९ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्दै शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि राजनीतिमा फेरबदल आएर घिसिङ आफैं उर्जामन्त्री बनेपछि भने उनले शाक्यलाई हटाएका थिए ।
