काठमाडौं। सार्वजनिक संस्थानमा गरिएको सरकारी लगानीमध्ये करिब चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम भाका नाघेर अझै असुल नहुँदा सरकारको वित्तीय जोखिम गम्भीर बन्दै गएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सरकारले विभिन्न १५९ सार्वजनिक संस्थान तथा प्रतिष्ठानमा सेयर र ऋणका रूपमा ९ खर्ब ३० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरे पनि सोको प्रतिफल कमजोर देखिएको छ।
सेयर र ऋणलगानीको संरचना
कार्यालयका अनुसार ११६ संस्थानमा मात्रै सेयरलगानी ४ खर्ब ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। समग्र रूपमा हेर्दा गत आर्थिक वर्षसम्म सरकारको लगानी संरचनामा ऋण ५७ प्रतिशत र सेयर ४३ प्रतिशत रहेको छ।
भाका नाघेको सावाँ–ब्याज चार खर्ब नाघ्यो
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म मात्र २ खर्ब ५९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको सावाँ र १ खर्ब ४० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ ब्याज भाका नाघेर बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भाका नाघेको सावाँ–ब्याजको कुल रकम ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। यी रकम फिर्ता नहुँदा सरकारको दायित्व वर्षेनि थपिंदै गएको देखिन्छ। सर्वाधिक भाका नाघेका संस्थानमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, नेपाल खानेपानी संस्थान र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण परेका छन्।
कुल ऋणलगानी पाँच खर्बभन्दा माथि
सरकारको कुल ऋणलगानी ५ खर्ब २६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसमा १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक स्रोत र ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक स्रोतबाट परिचालन गरिएको छ। यसबीच केही रकम फिर्ता भए पनि त्यो सीमित छ। गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ सावाँ र ५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ब्याज फिर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर यो रकम कुल समस्याको तुलनामा निकै न्यून रहेको देखिन्छ।
नयाँ लगानी बढ्दै, तर विगतको प्रतिफल कमजोर
उता, सोही वर्षमा सरकारले सेयरतर्फ ५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ र ऋणतर्फ ३५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ थप लगानी गरी कुल ४१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक संस्थान तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीका प्रतिष्ठानहरूमा लगानी गरेको छ। तर नयाँ लगानी वर्षेनि बढिरहे पनि विगतमा गरेको लगानीको प्रतिफल अत्यन्त कमजोर देखिएकाले राज्यको वित्तीय जोखिम निरन्तर चुलिंदै गएको प्रतिवेदनले चेतावनी दिएको छ।
