काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले ‘मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ स्वीकृत गर्दै सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डले मंगलबार उक्त निर्देशिका पारित गरी आगामी फागुन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको यस निर्देशिकाको उद्देश्य धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) मार्फत प्रदान गरिने मार्जिन कारोबार सुविधालाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु हो। यसले लगानीकर्तालाई सेयर खरिदका लागि ब्रोकरमार्फत ऋण लिन सक्ने प्रक्रियालाई स्पष्ट मापदण्डमा आधारित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
ब्रोकरका लागि योग्यता मापदण्ड
नयाँ निर्देशिकाअनुसार न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका, राफसाफ सदस्यता प्राप्त गरेका तथा निक्षेप सदस्य (डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट) का रूपमा कार्यरत ब्रोकरले मात्र बोर्डबाट अनुमति लिएर मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्न पाउनेछन्।
ब्रोकरले आफ्नो प्रमाणित नेटवर्थको अधिकतम पाँच गुणासम्म मात्र मार्जिन सुविधा उपलब्ध गराउन पाउनेछन्। साथै, कुनै एक लगानीकर्ता वा निजको परिवारलाई कुल मार्जिन सुविधाको १० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
कुन सेयरमा मार्जिन सुविधा पाइन्छ ?
मार्जिन कारोबारका लागि छनोट गरिने सेयरमा पनि निर्देशिकाले स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ।
कम्तीमा २५ लाख कित्ता सर्वसाधारण सेयर सूचीकृत भएको
नेटवर्थ चुक्ता पुँजीभन्दा बढी भएको
पछिल्लो तीन वर्षमध्ये कम्तीमा दुई वर्ष खुद नाफा कमाएको
आईपीओ जारी भई सूचीकरण भएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको
यस्तो सेयर खरिद गर्दा लगानीकर्ताले बजार मूल्यको न्यूनतम ३० प्रतिशत रकम प्रारम्भिक मार्जिनका रूपमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
लगानीकर्ताका दायित्व र जोखिम व्यवस्थापन
मार्जिन सुविधा लिन इच्छुक लगानीकर्ताले ब्रोकरमार्फत छुट्टै मार्जिन ट्रेडिङ एकाउन्ट र मार्जिन ट्रेडिङ डिम्याट एकाउन्ट खोल्नुपर्नेछ। कारोबार अवधिभर लगानीकर्ताले न्यूनतम २० प्रतिशत सम्भार (Maintenance) मार्जिन कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यदि सेयर मूल्य घटेर सम्भार मार्जिन कायम हुन नसकेमा ब्रोकरले लगानीकर्तालाई मार्जिन कल गर्नेछन्। मार्जिन कलपछि पनि आवश्यक रकम वा सेयर जम्मा नगरिएमा ब्रोकरले सम्बन्धित सेयर बिक्री गरी आफ्नो बक्यौता असुल गर्न सक्ने अधिकार निर्देशिकाले दिएको छ। मार्जिन सुविधाको समयावधि अधिकतम एक वर्ष हुने र आवश्यक परेमा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
स्रोत परिचालन र पारदर्शिता
ब्रोकरले मार्जिन सुविधाका लागि आवश्यक स्रोत आफ्नै पुँजी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण, वा सेयरधनी तथा सञ्चालकबाट लिएको असुरक्षित ऋण मार्फत जुटाउन सक्नेछन्। तर बैंक तथा सेयरधनीबाट लिइने ऋण ब्रोकरको नेटवर्थको ४.५ गुणाभन्दा बढी हुन नपाउने सीमा तोकिएको छ।
पारदर्शिता कायम गर्न ब्रोकरले मार्जिन कारोबारको दैनिक विवरण धितोपत्र बजारलाई, मासिक विवरण बोर्डलाई, र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।
पुरानो निर्देशिका खारेज
नयाँ निर्देशिका लागू भएसँगै यसअघिको मार्जिन कारोबार सम्बन्धी निर्देशन, २०७४ स्वतः खारेज हुने सेबोनले जनाएको छ। बोर्डले नयाँ व्यवस्थाले पूँजी बजारमा जोखिम व्यवस्थापन मजबुत हुने, लगानीकर्ताको हित संरक्षण हुने र मार्जिन कारोबार थप अनुशासित बन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
