काठमाडौं। स्वास्थ्य बीमामा देखिएका जटिलताप्रति प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गम्भीर ध्यान दिएकी छन्। बढ्दो समस्याका कारण उनले यस विषयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्न बैठक आह्वान गरेकी हुन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज दिउँसो १:३० बजे बैठक बस्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। बैठकमा स्वास्थ्य बीमासँग सम्बन्धित निकाय तथा पक्षहरूको सहभागिता रहनेछ।
हाल बजेट अभावका कारण सबै बीमित बिरामीले सहज रूपमा स्वास्थ्य बीमाको सेवा लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। देशका केही ठूला अस्पतालहरूले समेत बीमा अन्तर्गत उपचार सेवा दिन नसक्ने जनाउँदै सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन्।
यसैक्रममा त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जले स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट करिब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेको भन्दै बीमामार्फत उपचार सेवा दिन नसक्ने अवस्था आएको जानकारी गराएको थियो।
यस्तै समस्या अन्य अस्पतालहरूमा पनि देखिन थालेपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सोमबार सूचना जारी गर्दै नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डका अनुसार एक आर्थिक वर्षभित्र ओपिडी सेवामार्फत अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्म मात्र उपचार सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। सो सीमा पुगेपछि मात्र अस्पताल भर्ना, प्रयोगशाला परीक्षण तथा आकस्मिक उपचार सुविधा लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त नयाँ प्रावधान आउँदो फागुन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्पष्ट पारेको छ।
