काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पाँच वर्षभित्र मापनयोग्य उपलब्धि हासिल गर्ने प्रतिबद्धतासहित ‘नागरिक करार’ सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले सुशासन, रोजगारी, मध्यम वर्गीय विस्तार र पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राख्दै एकल बहुमत पाए पनि करारअनुसार परिणाम दिन नसके आगामी निर्वाचनमा नागरिकबाट राजनीतिक सजाय स्वीकार्ने घोषणा गरेको छ।
करारअनुसार सुशासन पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। राज्य संरचनामा देखिएको दलीय दोहन, प्रक्रिया केन्द्रित भ्रष्टाचार र तथाकथित ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्न ‘भ्रष्टाचार विरोधी महाअभियान’ सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। २०४६ सालपछिका सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन, सरकारी सेवाको सर्वव्यापी डिजिटल डेलिभरी प्रणाली लागू गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान सुधार गर्ने लक्ष्य अघि सारिएको छ।
अर्थतन्त्रतर्फ पार्टीले औसत वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ३,००० अमेरिकी डलर नघाउने र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) १०० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा शतप्रतिशत बीमा आवरणसहित गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक शिक्षामा आमूल सुधार ल्याउने तथा ‘जन्मदेखि मृत्युसम्म’ आवश्यकतामा आधारित एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने योजना पनि करारमा समेटिएको छ। सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रलाई कडाइका साथ नियमन गर्दै मिटरब्याज शोषण अन्त्य गरिने उल्लेख गरिएको छ।
रोजगारी सिर्जनालाई करारको अर्को मुख्य आधार बनाइएको छ। विदेश पलायनको प्रवृत्ति रोक्न पाँच वर्षमा १२ लाख औपचारिक, सुरक्षित र सम्मानित रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। सूचना प्रविधि, निर्माण, पर्यटन, कृषि–उद्योग तथा सेवा–व्यापार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर स्वदेशमै अवसर विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।
पूर्वाधार विकासअन्तर्गत १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता, ३० हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग विस्तार र १० वटा राष्ट्रिय महत्वका ‘सिग्नेचर आयोजना’ सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको छ। सबै बस्तीमा तीव्र गतिको सुलभ इन्टरनेट विस्तार तथा भरोसायोग्य ऊर्जा ग्रिड निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
विदेशमा रहेका नेपालीका लागि अनलाइन मताधिकारको व्यवस्था, वंशजको नागरिकताको निरन्तरता र ‘सार्वभौम डायस्पोरा फण्ड’ कार्यान्वयन गर्ने योजना पनि करारमा उल्लेख छ। सुरक्षित लगानीको वातावरण निर्माण गर्दै सम्मानजनक देश–फिर्तीको आधार तयार गर्ने दाबी गरिएको छ। रास्वपाले घोषणापत्रभन्दा फरक शैलीमा समयसीमा र परिणाममा आधारित प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्दै अब कार्यान्वयन नै आफ्नो मुख्य परीक्षा हुने बताएको छ।
