काठमाडौँ। नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षकका मागप्रति सरकार इमानदार नदेखिएको भन्दै गम्भीर आरोप लगाएको छ।
महासङ्घले मङ्गलवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरू पूर्ण इमानदारी र जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत भइरहँदा पनि राज्य पक्षले आवश्यक इमानदारी र जिम्मेवारी बोध नगरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आन्दोलनको मर्म र विगतका सहमतिलाई बेवास्ता गर्दै कतिपय विषयमा प्रतिवेदन प्रस्तावित विधेयकभन्दा पनि पश्चगामी देखिएको छ। अस्थायी शिक्षकहरू (राहत, अस्थायी–करार, साबिक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा लगायत) का लागि प्रस्तावित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत सहमति अनुसार राखिएको छैन।
महासङ्घले निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि अस्थायी सेवा अवधि गणना गर्ने सहमति पनि पालना नगरिएको को आरोप छ। शिक्षकहरूको सरुवा आम शिक्षकको भावना विपरीत प्रस्ताव गरिएको, जिल्लामा शिक्षाको एकाइ हटाएर शिक्षक कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा र स्वाभिमानमा आघात पुर्याइएको र विभागीय कारबाहीको व्यवस्थामा कुनै सुधार नगरिएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
शिक्षक कर्मचारीको पेसागत ट्रेड युनियन अधिकारको उपयोगमा समेत कठोर प्रहार गरिएको र प्रतिवेदनमा प्रस्तावित प्रबन्धहरूले विद्यालय तहको शिक्षण पेसालाई मर्यादित र आकर्षक बनाएर उत्कृष्ट जनशक्ति यस पेसामा आकर्षित गर्नुको विपरीत यो पेसाप्रति झन् वितृष्णा बढाउने निश्चित देखिएको महासङ्घको निष्कर्ष छ ।
समितिमा हुने छलफलबाट शिक्षक–कर्मचारी विरोधी प्रावधानहरू हटाएर विगतका सबै सहमतिलाई अक्षरशः सम्बोधन हुने गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार हुनु आवश्यक रहेको महासङ्घको ठहर छ। अन्यथा, यसअघिको भन्दा पनि ठुलो र सशक्त आन्दोलन लिएर सडकमा उत्रने महासङ्घले चेतावनी दिएको छ।
