काठमाडौं । एकै आर्थिक वर्षमा ८३ कम्पनीलाई नियम उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले आर्थिक कारबाही गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ भित्र बोर्डले विभिन्न क्षेत्रका कम्पनी तथा संस्थाबाट आर्थिक जरिवाना असुल गरेको हो।
बोर्डका अनुसार नियम, निर्देशन तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्था पालना नगरेको पाइएपछि धितोपत्र दलाल व्यवसायी, मर्चेन्ट बैंकर, बीमा कम्पनी, जलविद्युत कम्पनीदेखि लिएर नेप्सेमा सूचिकृत संगठित संस्थासम्म कारबाहीमा परेका छन्। नियम उल्लङ्घनको प्रकृतितर्फ हेर्दा अधिकांश संस्थाले तोकिएको समयभित्र वित्तीय विवरण पेश नगरेको, साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशनको पालना नगरेको देखिएको बोर्डले जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गरिएको यस आर्थिक कारबाहीबाट मात्रै बोर्डले कुल ४९ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको छ, जुन अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढी रकम हो। धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २६ को उपनियम (१) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण बोर्डमा पेश नगर्ने १५ संस्थालाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०१ को उपदफा (४) अनुसार प्रतिकम्पनी १ लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको छ।
सो कारबाही अन्तर्गत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई पनि १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको बोर्डले जनाएको छ। उक्त समूहमा ७ जलविद्युत कम्पनी, १ विकास बैंक, १ फाइनान्स, ३ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ विशाल बजार कम्पनी रहेका छन्। त्यस्तै, धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २६ को उपनियम (१) अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण पेश गर्न म्याद थपको निवेदन नदिई ढिला गरी बुझाएका ६९ संस्थालाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०१ को उपदफा (४) बमोजिम मिति २०८१ साउन १४ को बोर्ड निर्णयअनुसार प्रतिकम्पनी ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।
५० हजार रुपैयाँ जरिवाना पाउने संस्थामध्ये ७ वटा बीमा कम्पनी रहेका छन्। तीमध्ये नेको इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स रहेका छन्। नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स भने दुई पटक कारबाहीमा परेको बोर्डको तथ्यांकमा उल्लेख छ। यसै समूहमा ३ विकास बैंकसमेत परेका छन् भने अन्य कारबाहीमा परेका संस्थामा लघुवित्त, होटल, फाइनान्स तथा जलविद्युत कम्पनीहरू रहेका छन्। बोर्डले नियमनको प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यले नियम पालना नगर्ने संस्थामाथि कडाइ गरिएको जनाएको छ।
