काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ। बोर्डले आईपीओ जारी गर्न चाहने संगठित संस्थाका लागि योग्यता तथा सार्वजनिक निष्कासनबाट प्राप्त रकमको उपयोगसम्बन्धी कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।
सेबोनले तयार पारेको ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा आईपीओ जारी गर्न चाहने प्रत्येक संगठित संस्थाले निर्देशिका तथा प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएका आधारभूत योग्यता पूरा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदाअनुसार आईपीओ निष्कासन गर्न चाहने संस्था प्रचलित कानुनअनुसार विधिवत् दर्ता भएको हुनुपर्नेछ।
त्यस्तै, वित्तीय अवस्था, संस्थागत सुशासन तथा सूचना प्रवाहसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्नेछ। आईपीओबाट प्राप्त हुने रकम कुन प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना साधारणसभाबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदाअनुसार आईपीओ निष्कासन गर्न चाहने संगठित संस्थाले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएको हुनुपर्नेछ। वेबसाइटमा कम्तीमा विगत तीन वर्षको वित्तीय विवरणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन, व्यावसायिक सम्भावना तथा चुनौती, भावी योजना, सञ्चालक समिति सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता तथा अनुभवलगायत विवरण राख्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी सञ्चालक तथा प्रमुख व्यवस्थापनका व्यक्तिको संस्थामा रहेको लगानी रकम र लगानी प्रतिशतसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्देशिका लागू भएपछि आईपीओका लागि आवेदन दिएको संस्थाले बोर्डको स्वीकृतिबिना आफ्नो पुँजी संरचना परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
संगठित संस्थाले व्यवसाय सञ्चालन गरेको न्यूनतम अवधिसमेत बोर्डले सम्बन्धित क्षेत्रको प्रकृति, व्यवसायको जोखिम तथा पुँजी संरचनाका आधारमा निर्धारण गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
उद्योग वा क्षेत्रअनुसार फरक मापदण्ड तोक्न सकिने तथा पूर्वाधार, प्रविधि, अनुसन्धानमा आधारित वा अन्य विशेष प्रकृतिका उद्योगका लागि आवश्यक सर्तसहित छुट्टै मापदण्ड लागू गर्न सकिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ।
त्यस्तै, निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकले सम्बन्धित संस्थाले तोकिएका योग्यता पूरा गरेको सुनिश्चित गरेपछि मात्र निष्कासन तथा बिक्री सम्झौता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदामा केही अवस्थामा आईपीओ स्वीकृति नदिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। संस्था विघटन, दामासाही वा समकक्ष कानुनी प्रक्रियामा रहेको, व्यवसाय सञ्चालन गम्भीर रूपमा अवरुद्ध भएको वा लेखापरीक्षकले व्यवसायको निरन्तरतामा गम्भीर शंका व्यक्त गरेको अवस्थामा स्वीकृति नदिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
धितोपत्रसम्बन्धी ठगी, वित्तीय अपचलन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार वा अन्य गम्भीर आर्थिक अपराधमा अन्तिम अदालतबाट दोषी ठहर भएका संगठित संस्था, संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक वा प्रमुख व्यवस्थापनका व्यक्तिसम्बन्धी पनि कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्ता व्यक्तिले सजाय भुक्तान गरेको वा तीन वर्षको अवधि पूरा नभएको अवस्थामा आईपीओ स्वीकृति नदिने तथा कालोसूचीमा परी फुकुवा भएको छ महिना पूरा नभएको अवस्थामा समेत स्वीकृति नदिने प्रस्ताव गरिएको छ।
सार्वजनिक निष्कासनबाट प्राप्त रकम विवरणपत्रमा उल्लेख गरिएको स्वीकृत उद्देश्यमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। रकमको उपयोग दक्ष, मितव्ययी, पारदर्शी तथा उत्तरदायी ढङ्गले गर्नुपर्नेछ।
आईपीओबाट प्राप्त रकम नियमित सञ्चालन खर्च, असम्बन्धित लगानी वा बोर्डबाट स्वीकृत नभएका प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रत्येक संस्थाले आईपीओ आवेदनसँगै रकम उपयोगको विस्तृत योजना पेस गर्नुपर्नेछ। योजनामा प्रत्येक परियोजना वा प्रयोजनको विवरण, अनुमानित खर्च, कार्यान्वयनको समयसीमा, रकम उपयोगको चरणगत तालिका, अपेक्षित उपलब्धि तथा जिम्मेवार विभाग वा पदाधिकारीको विवरण समावेश गर्नुपर्नेछ।
आईपीओबाट प्राप्त सम्पूर्ण रकम छुट्टै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने र उक्त खाताबाट हुने प्रत्येक भुक्तानीको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। आवश्यक परे बोर्डले जुनसुकै समयमा उक्त खाताको विवरण माग गर्न सक्नेछ।
संस्थाले आईपीओबाट प्राप्त रकम उपयोगका लागि पर्याप्त आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्नुपर्नेछ। अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृतिबिना भुक्तानी गर्न नपाइने तथा रकम उपयोगसम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
रकम उपयोगको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने, सञ्चालक समितिले प्रत्येक त्रैमासिक बैठकमा रकम उपयोगको समीक्षा गर्नुपर्ने र लेखा परीक्षण समितिले रकम उपयोग विवरणको स्वतन्त्र समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ।
त्यस्तै, आईपीओबाट प्राप्त रकमको उपयोगसम्बन्धी त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ। वित्तीय योग्यताअन्तर्गत संस्थाको वित्तीय अवस्था, वित्तीय प्रतिवेदनको विश्वसनीयता, नगद प्रवाह, पुँजी संरचना तथा व्यवसायको वित्तीय दिगोपनलाई समग्र रूपमा मूल्यांकन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
