काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको झापाको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई १५ दिनभित्र सम्बन्धन दिनू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘यस वर्षको शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि एमबिबिएस विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने गरी सम्बन्धन दिनू, दिलाउनू ।’ यो फैसलासँगै १५ दिनभित्र चिकित्सा शिक्षा आयोग र काठमाडौँ विश्वविद्यालयले यसबारेमा निर्णय गर्नुपर्नेछ।
आयोग र काठमाडौँ विश्वविद्यालयले फैसला बुझेपछि १५ दिनको समय सीमा गणना हुनेछ। १५ दिनको समय सीमा तोकेको सर्वोच्च अदालतले १३ वर्षअघि सरकारबाट तोकिएको मापदण्डको पालना पनि गराउनु भनेको छ । २४ चैत, २०६८ मा सरकारले मेडिकल कलेजहरूको मापदण्ड र शर्त तोकेको थियो ।
न्यायाधीशहरू डा.कुमार चुँडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले काठमाडौँ विश्वविद्यालय काभ्रे र चिकित्सा शिक्षा आयोग, भक्तपुरका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । १२ चैत, २०८० मा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको हो ।
त्यसका साथै मंसीर २०७३ मा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गरेको स्थलगत निरिक्षण, काठमाडौँ विश्वविद्यालयको निरिक्षण टोलीले तोकेको काम पुरा गर्न लगाउनु समेत भनेको छ । न्यायाधीशहरू चुँडाल र सुवेदीको इजलासले चिकित्सा क्षेत्र सुधारका बहानामा वर्षौँदेखि ठुलो धनराशि लगानी गरी सम्बन्धनका लागि लागेको संस्थालाई निषेध गर्न नहुने भनेको छ ।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले प्रभावमा परेर जथाभाबी सम्बन्धन दिलाएको आरोप लागेपछि सम्बन्धन लगायतका प्रक्रिया चिकित्सा शिक्षा आयोगमा हस्तान्तरण भएको छ । बिएण्डसीले १५ फागुन, २०७३ मा काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन तथा सम्बन्धन स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश गरेको थियो ।
पछि चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि सम्बन्धनका लागि भन्दै फागुन २०७६ मा आयोगमा निवेदन दिएको थियो । चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीका अनुसार, आयोगले अध्ययन गरेर मनसाय पत्र नवीकरण नभएको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने जवाफ दिएको थियो ।
आफूले सबै पूर्वाधार तयार गर्दा पनि सम्बन्धन नपाएको भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले काठमाडौँ विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायतका निकायलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यही रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले रिट जारी गरेको हो ।
पहिले नै आशयपत्र लिएर लगानी गरेको मेडिकल कलेजको हकमा पछि बन्ने कानूनका बन्देजात्मक व्यवस्थाबाट निषेध गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धन नै दिनु भनी निर्देशन दिएको हो ।
